निजी क्षेत्र के 30 फीसद वाहन अनुबंधित किए जाएंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वत्रंत प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग निजी क्षेत्र एवं शासकीय विभागों, संस्थानों की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव और लक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार मुक्त जनसेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। परिवहन विभाग में लंबे समय से कर राजस्व की चोरी कर रहे पंजीकृत यात्री वाहन, माल-वाहन तथा निकटवर्ती राज्यों से प्रदेश की सीमा में परिवहन कर राजस्व को क्षति पहुँचा रहे वाहनों के विरूद्ध निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में परिवहन विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। माफिया प्रवृत्ति के बस संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। अनधिकृत बसों का चालान एवं सीज किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण व शहरी मार्गों पर साधारण डीजल वाहनों से लेकर सीएनजी वातानुकूलित श्रेणी वाहनों के वैधानिक संचरण के लिए अनुबंध के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। परिवहन निगम द्वारा इसके लिए अपने निदेशक मंडल के स्तर से अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार अपने बेडे के 30 प्रतिशत संख्या तक निजी क्षेत्र की वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों मे अनुबन्ध किया जाएगा। उन्होने बताया कि निगम प्रदेश में संचरण कर रही अवैध वाहनों का अधिकाधिक परिवहन निगम से अनुबन्ध किया जा रहा है। इसके परिणाम बेहतर पाये जाने पर 30 प्रतिशत से भी अधिक किया जा सकता है, ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं दी जा सके।