हरीश साल्वे सहित देश के 600 वकीलों ने CJI को लिखा पत्र, न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप का दबाव, जानिए पत्र की यह खास बातें
नोएडा : एक विशेष ग्रुप देश कर एक विशेष ग्रुप न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों में जुटा है। ऐसा आरोप हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला और स्वरूपमा चतुर्वेदी सहित 600 से अधिक प्रमुख वकीलों ने सामूहिक रूप से मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में लगाया है।
इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में, वकीलों ने न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए “निहित स्वार्थ समूह” के प्रयासों पर अपनी चिंता व्यक्त की। वकीलों ने दावा किया कि समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं।
वकीलों ने कई संबंधित तरीकों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें न्यायपालिका के तथाकथित ‘स्वर्ण युग’ के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। सीजेआई को लिखे पत्र में कहा गया है, “यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह कहना कि अतीत में अदालतों को प्रभावित करना आसान था, उन पर जनता का भरोसा डगमगाता है।” वकीलों के समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपयोग की जाने वाली कुछ रणनीतियों में उनके राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार अदालत के फैसलों की चुनिंदा आलोचना या सराहना शामिल है।
पत्र की मुख्य बातें:
—वकीलों का एक समूह निहित स्वार्थी समूह द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने और अदालतों को बदनाम करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त करता है, खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में।
—हित समूह पर वर्तमान अदालती कार्यवाही और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका के अतीत के बारे में गलत आख्यान बनाने का आरोप है।
—आरोपों में ‘बेंच फिक्सिंग’, घरेलू अदालतों की अराजक शासन वाली अदालतों से अपमानजनक तुलना और न्यायाधीशों के सम्मान पर सीधा हमला शामिल है।
—हित समूह द्वारा अपनाई गई रणनीति में उनके राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की चयनात्मक आलोचना या प्रशंसा शामिल है, जिसे “मेरा रास्ता या राजमार्ग” दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है।
इस बारे में चिंताएं की गई व्यक्त
—राजनीतिक उतार-चढ़ाव, जहां राजनेता व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और अदालत में उनका बचाव करने के बीच बारी-बारी से काम करते हैं।
—न्यायिक नियुक्तियों और परिणामों को प्रभावित करने के लिए गुप्त रणनीति का उपयोग और झूठी सूचना का प्रसार।
—वकील चुनाव अवधि के आसपास इन युक्तियों के रणनीतिक समय पर ध्यान देते हैं, जो 2018-2019 में इसी तरह की गतिविधियों के समानांतर हैं।
—बार के वरिष्ठ सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखने के लिए इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
—पत्र में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक नेतृत्व का आग्रह किया गया है।
