कैबिनेट की बैठकः एडीएम, अतिरिक्त सीपी को भी मिला गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए इनमें से 21 समेत अयोध्या के विकास के लिए कई प्रस्ताव हुए पारित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब जिलाधिकारी, कमिश्नर के साथ ही अपर जिलाधिकारी (एडीएम), संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। आज शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण की धारा 1970 में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
कैबिनेट में कुल 22 प्रस्ताव आए
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 22 प्रस्ताव आए। इनमें से एक प्रस्ताव को छोड़कर शेष 21 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। इन्हीं प्रस्तावों में जिलाधिकारी (डीएम) और कमिश्नर (आयुक्त) के साथ ही एडीएम (अपर जिलाधिकारी) और ज्वाइंट सीपी (संयुक्त पुलिस आयुक्त) और एडीशनल सीपी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त) को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार दिया गया।
चार निजी यूनिवर्सिटी बनेंगी
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई। ये यूनिवर्सिटी वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्र, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर होंगे।
अयोध्या के लिए कई प्रस्ताव पास
कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए। पारित प्रस्ताव के तहत अयोध्या में 65 करोड़ रुपयों की लागत से दो नए मार्ग बनेंगे। अयोध्या के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने के साथ ही इसका किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। अयोध्या के लिए कुल 465 करोड़ रुपये पास किए गए। इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिनमें तीन अन्य मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार भी शामिल है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित कुंड व धार्मिक स्थलों में चल रहे कार्यों को तेज करने के लिए निर्धारण नीति का प्रस्ताव पास किया गया।
खेल नीति को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में पर्यटन और औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 को स्वीकृति भी दी गई। इसके तहत गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
आयुष्मान कार्ड
कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया।
