बकाया नहीं देने पर सख्त हुआ नोएडा प्राधिकरण, अब सेंट्रल नोएडा में इस बिल्डर के प्रोजेक्ट का आवंटन किया निरस्त, स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल को भी किया अटैच, फिलहाल नहीं होगी रजिस्ट्री
नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं देने पर सख्त कदम उठाया है। अब सेंट्रल नोएडा में M3M बिल्डर के प्रोजेक्ट को रद्द करने के बाद एक और कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण ने शिकंजा कस दिया है। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं चुकाने पर एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की 60 हज़ार वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। साथ ही कंपनी के मॉल को भी नोएडा प्राधिकरण ने अटैच कर दिया है।
2410 करोड़ का बकाये को संपत्ति नीलाम करके वसूलेगा प्राधिकरण
एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड का आवंटन निरस्त करने के पीछे पैसों का विवाद है। बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई है। जिस पर सुनवाई होनी है। नोएडा प्राधिकरण का तर्क है कि बिल्डर पर प्राधिकरण का 2410 करोड़ बकाया है। इसी कंपनी के सेक्टर-46 में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के 122 फ्लैट है। जिन्हें प्राधिकरण नीलम करेगा और अपना बकाया वसूल करेगा। फिलहाल ये सभी फ्लैट सील कर दिए गए है।
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद भी पैसा जमा नहीं करने वालों पर हो रही है कार्रवाई
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद भी बिल्डर ने 25 प्रतिशत पैसा जमा नहीं किया। जिसके कारण रजिस्ट्री की अनुमति नहीं मिली और अब नोएडा प्राधिकरण ने बकाये की वसूली के लिए ये कार्रवाई कर दी।
स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल को भी किया गया अटैच
नोएडा प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल को भी अटैच किया है। मॉल के दो फेज है। पहला फेज करीब करीब बिक चुका है। अभी रजिस्ट्री कुछ संपत्ति की बाकी है। फेज दो में भी रजिस्ट्री बाकी है। फेज दो का हैंडओवर अभी खरीदारों को नहीं मिला है। नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद अब बिल्डर आगे संपत्ति नहीं बेच पायेगा। भुगतान होने तक रजिस्ट्री पर भी रोक रहेगी।
नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई से रियल स्टेट मार्किट को झटका
नोएडा प्राधिकरण ने एक महीने में दो बड़ी कार्रवाई ऐसी कर दी, जिससे सेंट्रल नोएडा में रियल स्टेट मार्किट को बहुत बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले ही M3M के प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया था अब स्पेक्ट्रम मेट्रो माँल को भी अटैच कर दिया गया है। रियल स्टेट के जानकारों का कहना है कि इससे मार्किट को झटका लगेगा।
