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डिफाल्टर बिल्डरों से रिकवरी को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, रेरी की आरसी पर 46 करोड़ की रिकवरी

ग्रेटर नोएडा(फेडरल भारत न्यूज) : ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ सख्त कारवाई शुरू कर दी है। उप्र रियल स्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (यूपीरेरा) की आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर एक डिफाल्टर बिल्डरों से सितंबर माह में 46 करोड़ रुपये की रिकवरी की है। इस वित्तीय वर्ष में अब त बिल्डरों से 148 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं।
डिफाल्टर बिल्डरों को लेकर प्रशासन सख्त
एडीएम वित्त अतुल कुमार ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ यूपी रेरा द्वारा नियमित रूप से आरसी जारी की जाती हैं। दिल्ली और अन्य प्रदेशों के ऐसे सैकड़ों बिल्डर हैं, जिन पर करोड़ों रुपये बकाया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अप्रैल में आरसी जारी होने पर 16 करोड़ रुपये की राशि ही जमा हो सकी थी। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के प्रयासों के बाद सितंबर माह में डिफाल्टरों से 46 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई।
डिफाल्टर बिल्डरों के खाते सीज
एडीएम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में डिफाल्टरों से रेरा की आरसी के आधार पर अब तक 148 करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है। साथ ही एक दर्जन से अधिक बिल्डरों के खाते सीज करने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की सख्ती की वजह से डिफाल्टर बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है।

Mukesh Pandit

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हापुड़ शहर (अब जिला) में जन्म। एसएसवी पीजी कालेज से हिंदी एवं समाजविज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा। वर्ष 1988 से विभिन्न समाचार पत्रों दैनिक विश्वमानव, अमर उजाला, दैनिक हरिभूमि, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग और डेस्क कार्य का 35 वर्ष का अनुभव। सेवानिवृत्त के बाद वर्तमान में फेडरल भारत डिजिटल मीडिया में संपादक के तौर पर द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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Mukesh Pandit

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हापुड़ शहर (अब जिला) में जन्म। एसएसवी पीजी कालेज से हिंदी एवं समाजविज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा। वर्ष 1988 से विभिन्न समाचार पत्रों दैनिक विश्वमानव, अमर उजाला, दैनिक हरिभूमि, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग और डेस्क कार्य का 35 वर्ष का अनुभव। सेवानिवृत्त के बाद वर्तमान में फेडरल भारत डिजिटल मीडिया में संपादक के तौर पर द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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