कानून मंत्री से मिले विधायक धीरेंद्र सिंह : अर्जुन राम मेघवाल से की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग
इस मुलाकात में धीरेंद्र सिंह और संजय शर्मा ने एक पत्र के माध्यम से जनभावनाओं को मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना से न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में समय की बचत होगी और क्षेत्रीय लोगों को न्याय के लिए लम्बा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। इस मांग को लेकर उन्होंने मंत्री से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा व्यक्त की।
फेडरल भारत से विधायक धीरेद्र सिंह की बातचीत
फेडरल भारत से बातचीत में विधायक धीरेद्र सिंह ने कहा कि यह मांग तो काफी दिनों से चल रही है, सुचनातंत्र का जमाना है। हम लोग कई दिनों से परेशानी महसूस कर रहे थे। राज्य में हाईकोर्ट की दो बेंच है। लखनऊ की बेंच भी 200 किलोमीटर दूर है। विधायक धीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक जिले हैं, और इन सभी जिलों के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए किसी एक जिले में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए।
विधायक ने साफ तौर पर कहा कि हम इस बात के लिए अडिग नहीं है कि बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, कहीं भी बना सकते है- झांसी, गोरखपुर, आगरा। मुद्दा ये है कि बेंच की बहुत जरूरत है, अगर न्याय के लिए आदमी अदालत के दरवाजे पर पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर आज के समय में ये बहुत बड़ा अन्याय है। विधायक ने मंत्री के सामने कई तथ्य रखते हुए, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण दिए। इन राज्यों में दो -दो बेंच है। उत्तर प्रदेश से कम आबादी है इन राज्यों में। हमारे राज्य में एक करोड़ पंद्रह लाख केस पेंडिंग है। जिसमें से 10 लाख लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक नई बेंच की स्थापना से इन पेंडिंग केसों की संख्या भी कम होगी और लोगों की परेशानी, मोनोपॉली भी कम होगी।
दूरी के वजह से न्याय देरी
बता दें कोर्ट दूर होने की वजह से न्याय मिलने में भी देरी हो जाती है। पिछले 30 वर्षों से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित जीवन यापन करने वाले किसानों की बड़ी संख्या है। भूमि से जुड़े मामलों के लिए लोग हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन लंबी यात्रा और सुनवाई में देरी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
कानून मंत्री ने दिया आश्वासन
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्र सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना के समक्ष उठाएंगे।
