सुपरटेक इको विलेज-1 में फिर शुरू हुई अवैध वसूली : शिफ्टिंग  के नाम पर ग्रेविटी द्वारा किराएदारों से लिए जा रहे है हजारों रुपये

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज-1 में एक बार फिर से अवैध वसूली का काम शुरू हो गया है। ताज्जुब की बात ये है कि हाल ही में सोसायटी के मेंटेनेंस का जिम्मा नई एजेंसी ग्रेविटी फैसिलिटी ने संभाल, मुश्किल से 10 दिन पूरे नहीं हुए होंगे कि एजेंसी ने किराएदारों से अवैध वसूली कर परेशान करना शुरू कर दिया। दरअसल खबर सामने आई है कि किरायेदारों से शिफ्टिंग के नाम पर मेंटेनेंस का काम संभाल रही नई एजेंसी ग्रेविटी द्वारा 2 हजार रुपये लिया जा रहा है।
कितना सही, कितना गलत
इस बात की पुष्टि के लिए फेडरल भारत ने सोसायटी के एडमिन मैनेजर सुधीर कुमार से बात तो , उन्होंने बताया कि शिफ्टिंग चार्ज हर सोसायटी में लिया जाता है, ये कोई अवैध वसूली नहीं है। हम तो कम पैसे ले रहे हैं, पहले जो कंपनी मेंटेनेंस देख रही थी वह किराएदारों से लगभग 5 हजार रुपये लेती थी। वहीं इस बात की तह तक जाने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार पंकज दुबे से बात कर जानना चाहा कि क्या शिफ्टिंग चार्ज लीगल है? इसपर वकील ने साफ कहा कि ये अवैध वसूली ही है। शिफ्टिंग चार्ज के तौर पर कोई पैसे ले इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। ये सब सोसायटी की मेंटेनेंस कंपनी द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे वसूलने का एक तरीका है। सभी की मिलीभगत है, ये लीगल नहीं है।
मेंटेनेंस शुल्क में कटौती का किया था ऐलान
बता दें कि इस कंपनी ने आते ही  रेजिडेंट को बड़ी राहत देते हुए मेंटेनेंस शुल्क में कटौती का ऐलान किया है। एजेंसी ने यूपीआई(UPI) के माध्यम से भी मेंटेनेंस शुल्क जमा करने की सुविधा पुन: शुरू कर दी। लेकिन इन सब के साथ ही अवैध वसूली करने का मामला भी सामने आ रहा है।
भारी असंतोष के बाद वाइजी एस्टेट को हटाया
उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी और चर्चित सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज-1 में वाइजी एस्टेट की मनमानी को लेकर रेजिडेंट में जबरदस्त असंतोष था। रेजिडेंट लंबे समय से पुरानी मेंटेनेंस कंपनी वाईजी एस्टेट पर आरोप थे कि कंपनी ने सोसाइटी के रखरखाव और सेवाओं में लापरवाही बरती और कई बार निवासियों से अवैध वसूली के मामले भी सामने आए। पिछले कुछेक वर्षों में सोसाइटी में बिजली कटौती, लिफ्टों का खराब संचालन, स्वच्छता की कमी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रमुख थीं। इन मुद्दों के चलते निवासियों को कई बार प्रदर्शन और शिकायत करनी पड़ीं। रेजिडेंट ने वीजी एस्टेट को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था।
एजेंसी बदलने से रेजिडेंट प्रसन्न
भारी शिकायतों और विरोध के बाद, पुरानी कंपनी को हटाकर नई मेंटेनेंस कंपनी ग्रेविटी फैसिलिटी को नियुक्त किया गया है। निवासियों को उम्मीद थी नई कंपनी अब बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी और पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन सामने आ रहे मामले लोगों का चिंता बढ़ा रहे हैं।
मेंटेनेंस शुल्क में कटौती से राहत
नई मेंटेनेंस कंपनी ग्रेविटी फैसिलिटी ने आते ही निवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। मेंटेनेंस शुल्क में कटौती से लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होगा, खासकर उन परिवारों को जो लंबे समय से खराब सेवाओं के लिए अधिक शुल्क चुकाने को मजबूर थे। नई एजेंसी ने सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने का वादा किया है।