जल्द बनेगा नोएडा प्राधिकरण का ई-ऑफिस : लखनऊ से लेकर नोएडा तक जारी है काम, जानिए कैसा होगा ये अनोखा कार्यालय

Noida News : भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनाया गया एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) पर काम काफी तेजी से चल रहा है। ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सरकारी प्रक्रिया और सेवा वितरण तंत्र में दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।
इसके तहत नोएडा प्राधिकरण समेत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस बनाने की तैयारी की जा रही है। आज -कल नोएडा प्राधिकरण में सभी सरकारी कागजात को स्कैन किया जा रहा है, ताकि इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर कर  ई-ऑफिस डेवलप किया जा सके। बता दें प्राधिकरण में ये काम पिछले 10 दिनों से जारी है, इसके लिए कुछ लोगों की टीम लखनऊ से नोएडा प्राधिकरण भेजी गई है।
क्यों बनाया जा रहा है ई-ऑफ़िस
ई-ऑफिस मिशन का मकसद, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों और दफ्तरों में होने वाले कामों और प्रक्रियाओं को ज्यादा कुशल, प्रभावी, और पारदर्शी बनाना है। ई-ऑफ़िस होने के बाद ज्यादातर काम पेपरलेस होंगे। जिससे जरुरी दस्तावेजों के गुम होने, फटने, जलने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। सितंबर 2023 के एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफ़िस के ज़रिए करने जा रही है। बस्ती, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेंज ऑफिस बना है जहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।
ई-ऑफिस के कुछ फायदे:
पारदर्शिता बढ़ाना
ज़िम्मेदारी बढ़ाना
डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता की गारंटी
कर्मचारियों की ऊर्जा और समय को अनुत्पादक कामों से बचाकर नवाचार को बढ़ावा देना
सरकारी काम की संस्कृति और नैतिकता को बदलना
ई-ऑफिस के कुछ घटक:
ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस)
कहीं से भी कार्य करें (WAW) पोर्टल
स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (SPARROW)