एनजीटी ने अवैध निर्माण करने वाले कई प्रोजेक्ट पर लगाई रोक : द्वारका सिटी, समतल और सहारा के प्रोजेक्ट में निवेशकों के डूबे पैसे

Greater Noida News : जिले में अवैध रूप से निर्माणाधीन कई बड़े प्रोजेक्ट पर सोमवार को एनजीटी ने तत्काल रोक लगाते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, यह कदम भाजपा नेता और गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व पार्षद श्री राजेंद्र त्यागी द्वारा दायर याचिका के आधार पर उठाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन क्षेत्रों में विला, टाउनशिप, कॉलोनियां, दुकानों और घरों का निर्माण वायु और जल अधिनियम जैसे पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन में किया जा रहा है।
ये है आरोप
याचिका में यह भी कहा गया है कि इन निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमति, जैसे कि ज़मीन का उपयोग परिवर्तन, जीएनआईडीए की अनुमोदन और अन्य कानूनी दस्तावेज़ हासिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं में से अधिकांश को किसी भी कानूनी प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त नहीं है, और इन इलाकों में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को हड़पकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है।
इनको किया नोटिस जारी
एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से दो महीने के भीतर जवाब मांगा है और साथ ही अवैध निर्माणों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। एनजीटी के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हुए, इन निर्माणों को तत्काल रोकने की सख्त चेतावनी दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होगी।
अवैध कॉलोनियों के कारण गांवों की स्थिति खराब
वकील श्री आकाश ने कोर्ट को बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के कारण कई गांव झुग्गी-झोपड़ी में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये कॉलोनियां और टाउनशिप यूपी के राजस्व संहिता और औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड जैसी संस्थाएं भी अवैध कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन दे रही हैं, जो कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है।