कार्रवाईः वीवो मोबाइल इंडिया कंपनी से वसूले 220 करोड़ रुपये
वीवो मोबाइल कंपनी प्राइवेट लिं ने जीएसटी अधिनियम के प्राविधानों का किया था उलंघन
नोएडा। राज्य कर विभाग गौतम बुद्ध नगर ने जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 220.13 करोड़ रुपये की वसूली की है।
रिटर्न में अधिक क्लेम किया था
व्यापारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न्स की आईटी टूल्स के माध्यम से प्रभावी स्क्रूटनी करने के निर्देश उच्च अधिकारियों ने दिए हैं। इस निर्देश के परिपालन में राज्य कर विभाग गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों ने मोबाइल फ़ोन एवं उनके पार्ट्स के निर्माण एवं बिक्री करने वाली कम्पनी वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक के रिटर्न की स्क्रूटनी की। कंपनी के बारे में की गई डाटा एनालिसिस के आधार पर जाँच में पाया गया कि कम्पनी ने जीएसटी अधिनियम के नियम 36(4) एवं विज्ञप्ति संख्या 30/2020 के प्रावधानों का उल्लघन किया है एवं रुपये 110.06 करोड़ की आईटीसी अपने दाखिल रिर्टन में अधिक क्लेम कर ली है। जीएसटी अधिनियम के नियम 36(4)के अंतर्गत पाई गई इस अनियमितता के आधार पर सेक्टर ऑफिसर ने कम्पनी को धारा 74 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया था।
हाई कोर्ट में लगाई थी गुहार
जारी नोटिस के अनुपालन में कम्पनी ने नोटिस में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेक्टर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर खण्ड-02 गौतमबुद्धनगर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कम्पनी के विरुद्ध 7 अप्रैल 2021 को धारा 74 के अन्तर्गत विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें रुपये 220.13 करोड़ की माँग की गई थी। कम्पनी ने पारित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, प्रयागराज में रिट याचिका दाखिल की थी। कर विभाग ने उच्च न्यायालय में अपने आदेश की पैरवी की, जिसके कारण कम्पनी को उच्च न्यायालय से माँग की वसूली के सम्बंध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हो सका।
एचएसबीसी के खाते से मिले रुपये
अपर आयुक्त राज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा, अदिति सिंह ने प्रकरण की समीक्षा कर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके क्रम में 30 जून 2022 को ज्वाइण्ट कमिश्रर (कारपोरेट सर्किल) रेंज बी गौतमबुद्धनगर अमित मोहन ने जीएसटी अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत कार्यवाही कर वीवी कम्पनी के एसएसबीसी गुरुग्राम के खाते से रुपये 220.13 करोड़ विभाग के पक्ष में प्राप्त किए।
वसूली में रही कई अधिकारियों की भूमिका
वसूली की इस कार्यवाही में राज्य कर अधिकारी हिमांशु सुधीरलाल द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई। इस मामले में डाटा एनालिसिस सृजित माँग की वसूली तक की कार्यवाही में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-बी नोएडा मुकेश चन्द्र पाण्डे एवं डिप्टी कमिश्नर खण्ड-9 नोएडा हिमांशु वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
