Good News for Noida West Residents : संसद में मुद्दा उठने के बाद हरकत में प्राधिकरण, फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने के लिए खोला राहत का पिटारा

ग्रेटर नोएडा। संसद में मुद्दा उठने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को उनका आशियाना दिलाने के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों को पजेशन दिलाने के मकसद से रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी को लागू करने पर मंजूरी दे दी है। रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक सिर्फ बिल्डर व वाणिज्यिक परियोजनाओं (ग्रुप हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स सिटी) पर ही लागू होगी। इसका फायदा उन बिल्डरों को मिलेगा, जिन्होंने ऑक्यूपेंसी या कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के सभागार में हुई। नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व उत्तर प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर की मौजूदगी में कई अहम फैसले हुए। खासकर फ्लैट खरीदारों को उनका हक दिलाने के लिए बोर्ड ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। दरअसल, कोविड और रियल एस्टेट में मंदी के चलते बड़ी संख्या में बिल्डर परियोजनाएं लंबित हैं, जिससे घर खरीदारों को घर नहीं मिल पा रहा और प्राधिकरण को बकाया भुगतान नहीं मिल रहा। इस वजह से खरीदारों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। घर खरीदारों की समस्या का हल निकालने और री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी को तय करने के लिए प्राधिकरण की तरफ से समिति बनाई गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर री-शेड्यूलमेंट का प्रस्ताव बनाकर बोर्ड के समक्ष रखा गया।इसके अनुसार बकाया धनराशि का री-शेड्यूलमेंट सिर्फ दो वर्षों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर छह माह पर ब्याज दर रिवाइज की जाएगी। आवंटी पर बकाया सभी तरह की धनराशि (मूल किस्त, अतिरिक्त प्रतिकर व लीज रेंट) को जोड़ते हुए कुल बकाया धनराशि पर ही री-शेड्यूलमेंट लागू होगा। रीशेड्यूलमेंट का पत्र जारी होने के एक माह के भीतर कुल बकाया धनराशि का 20 फीसदी जमा करना होगा। रीशेड्यूलमेंट के बाद भी अगर आवंटी की दो किस्तें डिफॉल्ट होती हैं तो प्राधिकरण आवंटन को बिना सूचना दिए निरस्त कर देगा। इस बोर्ड बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह, प्रेरणा शर्मा, अमनदीप डुली व आनंद वर्धन, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव संतोष कुमार, जीएम वित्त विनोद कुमार व आरके देव सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
इसका फायदा 1.57 लाख खरीदारों को मिलेगा। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में करीब 195 बिल्डर्स भूखंड आवंटित हैं, जिनमें से 61 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 50 परियोजनाओं का पार्ट कंपलीशन हुआ है। शेष परियोजनाओं का कंपलीशन बाकी है। इन परियोजनाओं में करीब 1.57 लाख खरीदारों ने फ्लैट खरीद रखा है। इन सभी को टाइम एक्सटेंशन शुल्क में कटौती का फायदा मिलेगा। साथ ही बोर्ड ने जितना निर्माण हो चुका है उस पर टाइम एक्सटेंशन शुल्क न लेने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।