बड़ी खबर : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पांच अधिकारियों पर गिरी गाज, निलंबन की संस्तुति !
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पांच अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही के आरोप में कड़ी कार्रवाई की गई है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राधिकरण ने इन अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी है, जबकि तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पतवाड़ी गांव में एक भूखंड आवंटित किया गया था। बाद में उसकी लीज प्लान और लीज डीड भी तैयार कर दी गई। लेकिन जब आवंटी को भूखंड का कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब पता चला कि जिस जमीन का आवंटन किया गया था, उसका अधिग्रहण ही नहीं हुआ था। यानी वह जमीन प्राधिकरण के पास थी ही नहीं।
मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां जांच में विशेष कार्याधिकारी आर. के. देव, तत्कालीन तहसीलदार, वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण सलोनिया, प्रबंधक कमलेश कुमार चौधरी (उर्फ डॉ. के. डी. मणी) और लेखपाल श्रीपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी।
कार्रवाई की स्थिति
तीन अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया
एक अधिकारी प्रदेश के दूसरे जिले में वरिष्ठ पद पर तैनात है। एक अन्य अधिकारी नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यरत है
शासन से बाकी अधिकारियों के निलंबन के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने पुष्टि की है कि सभी आरोपी अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति शासन को भेज दी गई है।
