सरकारी विभागों, पेट्रोल पंपों और बैंकों पर प्राधिकरण का 1578.14 करोड़ बकाया, भुगतान ने करने पर बिल्डिंग होंगी सील

नोएडा  (फेडरल भारत न्यूज): नोएडा विकास प्राधिकरण की 215 वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राधिकरण के चेयरमैन एवं प्रदेश के मुख्य सचिव एवं सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी विभागों, पेट्रोल पंपों और बैंकों पर बकाया 1578.14 करोड़ की राशि को भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है इन आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी किया जाए और भुगतान न करने पर बिल्डिंग सील करने की कारवाई की जाए। बैठक में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र में जमीन का जल्द अधिग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए।
तीनों प्राधिकरण के सीईओ रहे मौजूद
नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रमुक सचिव, औद्योगिक अरविंद कुमार सागर, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधकरण के सीईओ रवि एनजी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी नोएडा मनीष कुमार वर्मा सहित तीनों प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
फ्लैटों की रजिस्ट्रियां कराने का निर्देश
बोर्ड बैठक में कहा गया कि 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान करने के बाद बिल्डरों को उनके पक्ष में रजिस्ट्री कराई जाए। आवंटी बिल्डर से एग्रीमेंट टू सेल व बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक्सक्यूट करके रजिस्ट्री कार्यालय से बायर्स के पक्ष में उसे मालिकाना हक प्रदान किया जाए। अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन बिल्डरों ने बकाये की 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई है, उनके खिलाफ कारवाई की जाए और रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाई जाए।
सिविल, पब्लिक हेल्थ, ग्रुप हाउसिंग के प्रस्ताव
बैठक में सिविल, पब्लिक हेल्थ, ग्रुप हाउसिंग, लैंड, कमर्शियल से जुड़े ही अधिकांश प्रस्ताव रखे गए। किसानों से संबंधित 10 प्रतिशत लैंड का मुद्दा भी बोर्ड बैठक में रखा गया। हालांकि हाईवापर कमेटी ने अपनी सिफारिश में 10 प्रतिशत लैंड की मांग को खारिज कर दिया है। ऐसे 69 किसानों के हक मे भी फैसला लिया, जिन्होंने मुआवजा उठाने के बाद 10 प्रतिशत के हिसाब से पैसा किया है।
सेक्टर 154 में डाटा सेंटर के स्थान पर आईटी हब बनेगा
बैठक में सेक्टर 154 में स्थित भूखंड संख्या 2/9 जिसका क्षेत्रफल14876 तथा भूखंड संख्या 2/11 जिसका क्षेत्रफल 14247 है, वहां डाटा सेंटर के स्थान पर पुन आइची और आइटीईएस उपयोग के लिए योजना तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया। यहां राष्ट्रीय एवं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आईटी कंपनियां स्थापित करने में अभिरूचि दिखाई है। इससे उप्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पहले यह भूखंड डॉटा सेंटर के लिए आरक्षित थे। इसके अलावा दादरी, नोएडा, गाजियाबाद निवेश क्षेत्र में जमीन के अधिग्रहण को जल्द प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए। यहां न्यू नोएडा विकसित किया जाना है।
ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बैठक में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया है आउटसोर्सिंग कंपनियों के मार्फत प्राधिकरण में आने वाले कर्मचारियों को बीमा और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा शीघ्र नीति बनाकर उसे लागू किया जाएगा। इससे प्राधिकरण में ठेके पर काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।