रिव्यू याचिकाओं की सुनवाई में बदलाव : यूपी सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों को सौंपे अहम मामले

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश शासन ने एक अहम आदेश जारी करते हुए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) और गीडा (Greater Noida Industrial Development Authority) के मामलों की रिव्यू याचिका सुनने के लिए विभिन्न आईएएस अधिकारियों की तैनाती की है। इस आदेश के तहत, अब इन मामलों को अलग-अलग आईएएस अधिकारियों द्वारा सुना जाएगा। बता दें ये फैसला। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में अनिल कुमार सागर द्वारा एक ही तरह के तीन मामलों में निर्णय लिए जाने का मामला सामने आने के बाद लिया गया है।
1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गीडा के मामलों की रिव्यू याचिका
इस मामले की रिव्यू याचिका अब आईएएस राम्या आर द्वारा सुनी जाएगी। इससे पहले यह सभी मामलों की सुनवाई आईएएस अनिल कुमार सागर द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस कार्य को विभाजित करने का निर्णय लिया है।
2. यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और यूपीसीडा के मामलों की रिव्यू याचिका
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और यूपीसीडीए (Uttar Pradesh State Industrial Development Authority) के मामलों की रिव्यू याचिका को अब आईएएस पीयूष वर्षा सुनेंगे।
3. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मामलों की रिव्यू याचिका
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मामलों को अब आईएएस अभिषेक प्रकाश द्वारा सुना जाएगा। बता दें पहले इन सभी मामलों की सुनवाई आईएएस अनिल कुमार सागर द्वारा की जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इन मामलों को अलग-अलग अधिकारियों को सौंपकर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया है। यह कदम यूपी शासन की ओर से एक नई दिशा में उठाया गया है, जिससे संबंधित मामलों की गति और पारदर्शिता बढ़ सके।हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई
बता दें मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। जिन मामलों में कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार सागर को हटाया गया है, उसमें सोमवार को हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ अनिल कुमार सागर के पास यमुना अथॉरिटी के अध्यक्ष पद का भी चार्ज था।