मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने OBC आयोग का गठन किया, फ़ैसले के विरूद्ध SC जाएगी राज्य सरकार

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री का यह फैसला हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (obc ) आरक्षण को अवैध घोषित करार देते हुए नगर निकाय चुनाव  ( UP Nikay Chunav ) समय पर कराने के निर्देश दिए थे।माना जा रहा है कि आयोग के गठन के बाद जनवरी में चुनाव कराना सरकार के लिए मुश्किल होगा। चुनाव फरवरी या मार्च तक कराये जा सकते है।