दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी बड़ी राहत, ‘लोकतंत्र को अपना काम करने दें’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका तीसरी बार खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “लोकतंत्र को अपना काम करने दें”।
उच्च न्यायालय ने कहा, “उन्हें हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें कानून के अनुसार जो भी करना होगा वह करेंगे।” उच्च न्यायालय हिंदू सेना की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें केजरीवाल को उपराज्यपाल को इस्तीफा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह “व्यक्तिगत मुद्दों” पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे और यदि वह इस मुद्दे पर कायम रहना चाहता है, तो “इस मुद्दे को किसी अन्य मंच के समक्ष उठाए”।
उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते इसी तरह की याचिकाएं खारिज कर दीं थी। पिछले सप्ताह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाना न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है और कहा, “यह सरकार के अन्य अंगों पर निर्भर है कि वे कानून के मुताबिक इस मुद्दे की जांच करें।” और उससे पहले की याचिका के लिए, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अगुवाई वाली पीठ ने एक सख्त बयान दिया, जिसमें कहा गया था, “अभियोजन चल रहा है… उन्हें बरी किया जा सकता है”।
अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं… कानून के बारे में बात कर रहा हूं।” उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी का मतलब “पहला वोट पड़ने से पहले आप को खत्म करना” है।
