किसान आंदोलनः जेल में बंद 33 किसान नेता रिहा, प्राधिकरण से हुआ समझौता, 15 जुलाई तक महापड़ाव (धरना) स्थगित

ग्रेटर नोएडा। पिछले 61 दिनों से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर महापड़ाव डाले किसानों का आंदोलन 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। जेल में बंद 33 किसान नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया गया है। उधर, किसानों और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में विभिन्न मांगों और समस्याओं पर समझौता हुआ। समझौते के बाद 15 जुलाई तक आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई।

किसान नेता रिहा, महापड़ाव स्थल पहुंचे

अखिल भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता डॉ.रूपेश वर्मा समेत 33 किसान नेताओं को बिना शर्त आज जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वे सीधे महापड़ाव स्थल (धरना) पहुंचे। वहां किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया।

किसान नेताओं व प्राधिकरण में समझौता

डा.रूपेश वर्मा ने बताया कि किसान सभा के नेतृत्व में जारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर महापड़ाव के 61 वें दिन किसानों की मांगों 10% आबादी प्लॉट के मसले सहित अन्य मुद्दों पर किसान प्रतिनिधियों और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बीच समझौता आज शनिवार को समझौता हुआ। समझौते के तहत 10% आबादी प्लॉट एवं अन्य सभी मुद्दों और मांगों पर नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर हाईपॉवर कमेटी (उच्च अधिकार प्राप्त समिति) का 30 जून तक शासन स्तर से गठन किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष औद्योगिक विकास मंत्री होंगे। इनके अलावा कमेटी में बतौर सदस्य के रूप में प्राधिकरण के चेयरमैन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर, लोकसभा सदस्य डॉ.महेश शर्मा, दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर,  जेवर के विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह एवं किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाई पावर कमेटी शासन स्तर के सभी मसलों सहित अन्य विवादित मुद्दों, मांगों और समस्याओं पर विचार करने के लिए अधिकृत होगी। नए भूमि कानून के अनुसार सर्किल रेट के रिवीजन के लिए और स्थानीय युवकों के रोजगार के मुद्दों पर शासनादेश लागू करने के लिए (डीएम) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी स्थानीय युवकों के रोजगार के मुद्दे को सुलझाएगी। 6 परसेंट के प्लाटों पर पेनल्टी की समाप्ति हो गई है। 40 वर्ग मीटर के भूमिहीनों के प्लाट, आबादियों की लीज बैक, आबादियों की सुनवाई, आबादियों के सुने गए प्रकरणों को अगली बोर्ड (ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड) की बैठक में पास कराने सहित अन्य सभी प्राधिकरण स्तर के मसलों पर प्राधिकरण के स्तर से तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

लिखित में हुआ है समझौता

उपरोक्त समझौते लिखित में हुए हैं जिन पर प्राधिकरण के सीईओ आनंद वर्धन के हस्ताक्षर हैं। डॉ.रुपेश वर्मा ने बताया कि समझौते के अनुसार 15 जुलाई की तारीख तय की गई है। 15 जुलाई तक किसान सभा का धरना स्थगित रहेगा। उन्होंने कहा कि समझौतों पर कार्रवाई न होने पर फिर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

समझौतों को किसानों से पास कराया

6 जून से जेल में बंद 33 किसान नेता रिहा होने के बाद धरना (महापड़ाव) स्थल पर पहुंचे। धरने पर उपस्थित सैकड़ों किसानों और अन्य लोगों ने रिहा हुए किसानों का जोरदार नारे लगाकर स्वागत किया। धरने को किसान सभा के प्रवक्ता डॉ. रुपेश वर्मा ने संबोधित करते हुए समझौते के मसौदे को सभी के बीच में रखा। उस पर पूरी सभा से समझौते को पास करा कर धरने को 15 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा की गई।

गांवों में किसान करेंगे तैयारी

किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने महापड़ाव स्थल पर उपस्थित सभी महिला एवं पुरुष किसानों का आह्वान किया कि हमें 15 जुलाई तक गांव-गांव में जबरदस्त तैयारी करनी है। इसी के साथ ही एक बड़ी महापंचायत बुलाकर विजय दिवस मनाया जाएगा। इसमें सभी विपक्षी पार्टियों एवं सहयोगी संगठनों को धन्यवाद दिया जाएगा। किसान सभा के उपाध्यक्ष ब्रह्मपाल सूबेदार ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं खासकर अतुल प्रधान (विधायक सरधना), आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर एवं महासचिव रवींद्र भाटी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जनार्दन भाटी, विधायक चंदन चौहान, मदन भैया, कांग्रेस के नेता अजय चौधरी, दीपक भाटी चोटीवाला एवं जिले की पूरी कांग्रेस कमेटी, समाजवादी पार्टी की पूरी जिला कार्यकारिणी, किसान यूनियनों के सभी धड़ों एवं भारतीय किसान परिषद, जय जवान जय किसान आंदोलन के सुनील फौजी, एवं सभी सामाजिक एवं किसान संगठनों को हार्दिक धन्यवाद दिया। विजय सभा में सभी सहयोगी नेताओं एवं साथियों संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। गवरी मुखिया ने कहा कि हमारे जेल गए सभी साथियों को उन्हीं के गांव में जाकर सम्मानित करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। संगठन को और मजबूत किया जाएगा।

समझौते का श्रेय सुरेद्र नागर को दिया

किसानों ने समझौते का श्रेय राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर को दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं सरकार की ओर से सांसद सुरेंद्र नागर ने जेल में बंद किसान सभा के नेताओं से 6 दिनों की मैराथन भागदौड़ की। इसी के बाद ही उन्होंने समझौता संपन्न कराया।

ऐतिहासिक समझौता बताया

समझौते को किसान सभा के प्रवक्ता डॉ. रुपेश वर्मा ने ऐतिहासिक बताया और कहा की हाई पावर कमेटी का गठन अपनेआप में ऐतिहासिक है। इससे किसानों की सभी लंबित समस्याओं पर निर्णायक फैसले हो सकेंगे और प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारी असमर्थता जताकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। इसी के साथ ही चेतावनी दी कि यदि हाई पॉवर कमेटी के स्तर पर भी किसानों को न्याय नहीं मिला तो 15 जुलाई के तुरंत बाद जबरदस्त आंदोलन प्राधिकरण पर शुरू कर दिया जाएगा। किसान सभा के नेता जगबीर नंबरदार ने कहा किसान सभा के आंदोलन में मुद्दों को हल करने के संबंध में यह अत्यंत निर्णायक पड़ाव है इससे मसलों को हल करने का प्लेटफार्म तैयार हुआ है मसलों के हल होने की 90% उम्मीद बनी है जहां तक प्लाटों पर पेनल्टी, भूमिहीनों के 40 वर्ग मीटर के प्लॉट, सर्किल रेट के रिवीजन का संबंध है वह स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण के अधिकारी एवं डीएम आदि फैसला कर सकेंगे।

किसानों पर दर्ज मुकदमें समाप्त होंगे

समझौते के अनुसार किसानों पर दर्ज सभी मुकदमा पुलिस के स्तर से समाप्त किए जाएंगे। किसान सभा की जिला कमेटी फैसले के अनुसार कार्रवाई का फॉलोअप करेगी एवं आंदोलन की आगामी रणनीति और तैयारी करेगी। आज धरने पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता समर्थन देने पहुंचे। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। महिलाओं में मुख्य रूप से तिलक देवी पूनम भाटी रजवंती,  संदीप भाटी, जोगिंदर प्रधान, नितिन चौहान, राजेश प्रधान नरेंद्र भाटी हरेंद्र खारी रणवीर मास्टर यतेंद्र मैनेजर मोहित भाटी हरेंद्र भाटी अजब सिंह भाटी इन सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जेल से रिहा होने वाले किसानों में डॉक्टर रुपेश वर्मा, वीर सिंह नागर ब्रह्मपाल सूबेदार, निशांत रावल, बुध पाल यादव, सुरेश यादव, अंकित यादव, मुकुल यादव, बीरन भाटी, नेतराम, हरवीर बाले, ज्ञानचंद पप्पी, जितेंद्र भाटी, प्रवेश नागर, रणपाल गुर्जर, मोहित मावी, गवरी मुखिया, भीम सिंह, पप्पू प्रधान शामिल हैं।