जिला प्रशासन, प्राधिकरण संग किसानों की वार्ता खत्म : मिला सिर्फ आश्वासन और अगली वार्ता की तारीख 13 जनवरी

Noida News : महीने से जारी गौतमबुद्ध नगर के किसानों का प्रदर्शन हर नए आश्वासन के बाद थम जाता है, और पूरा न होने पर फिर शुरू हो जाता है। किसान बार- बार प्रदर्शन करते हैं, प्राधिकरण के गेट पर ताला जड़ते हैं, सीईओ के घर को घेरने की चेतावनी देते हैं, सड़कों पर धरना देते हैं। मगर प्राधिकरण और प्रशासन उनको देता है आश्वासन। आज फिर 7 जनवरी 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और जिला प्रशासन एवं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तीन घंटे बातचीत चली। लेकिन फिर एक मिला आश्वासन। बता दें यह वार्ता किसानों के प्रमुख मुद्दों – 10% प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के लाभ दिए जाने की मांग पर केंद्रित थी। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न संगठनों के नेताओं ने अपनी बात मजबूती से रखी और अधिकारियों से आग्रह किया कि जिस तरह से पहले एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, वैसे ही फिर से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए ताकि किसानों की 10% प्लॉट और भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित मांगे शीघ्र पूरी हो सकें।
मुख्यमंत्री से दस्तावेज प्रस्तुत करने का आश्वासन
जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के अधिकारियों ने बताया कि आज ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, और उनके समक्ष किसानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनकी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके बाद 13 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण में फिर से वार्ता होगी, जहां शासन स्तर पर बैठक आयोजित कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में मौजूद प्रमुख किसान नेता और अधिकारी  
इस मौके पर किसान नेता सुभाष चौधरी, सुनील फौजी एडवोकेट, अनिल तालान, पवन खटाना, सुधीर चौहान, डॉक्टर विकास भाटी, कृष्ण नागर और अन्य कई नेता मौजूद थे। बैठक में जिलाधिकारी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण के एसीईओ, पुलिस के ज्वाइंट सीपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे।
किसान संगठनों की मांग
किसान नेताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और अन्य परियोजनाओं से प्रभावित किसानों के लिए 10% प्लॉट और भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाने की मांग की। इस बैठक में किसानों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, एनएचएआई की परियोजना, एनटीपीसी, और अन्य प्रमुख विकास परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे किसानों के अधिकारों की पैरवी की।
किसानों को मिलेगा समर्थन
इस बैठक के दौरान जिला प्रशासन और प्राधिकरणों ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री से उनकी बात अवश्य रखी जाएगी। 13 जनवरी को होने वाली वार्ता को लेकर किसानों को आश्वासन दिया गया है कि प्रशासन और प्राधिकरण जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में काम करेंगे।