किसान संगठनों की मांगों पर शासन का कदम : ग्राम-झटटा में आबादी और पेरीफेरल संबंधी सर्वे कार्य की शुरुआत

Noida News : किसान संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों के समाधान हेतु शासन ने एक समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। इस समिति द्वारा 27 अगस्त 2024 को शासन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई, और अब इसके क्रियान्वयन के लिए शासन ने 1 दिसंबर 2024 को एक और समिति गठित की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। बता दें समिती को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
किसान समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश जारी
शासन स्तर पर गठित समिति ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं, और इसी दिशा में प्राधिकरण द्वारा भूलेख विभाग, वर्क सर्किल एवं नियोजन विभाग को ग्रामों का सर्वे करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सर्वे का काम यहां हुआ शुरू
प्रारंभिक चरण में 5 ग्रामों को चिन्हित किया गया है, जिनमें ग्राम-झटटा में आज, 19 दिसंबर 2024 को भूलेख विभाग की टीम द्वारा आबादी और पेरीफेरल के संबंध में सर्वे कार्य शुरू किया गया है। यह सर्वे कार्य शासन की योजनाओं के अनुसार किसानों के मुद्दों का समाधान करने में सहायक होगा और संबंधित गांवों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
ये हैं समिती में शामिल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए औद्योगिक विकास विभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने पांच सदस्यी समिति गठित करने का आदेश जारी किया।
समिति में विशेष सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप सचिव (औद्योगिक विकास), प्रभावित क्षेत्र के जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि और स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधि शामिल हैं।