SC: कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर सरकार का जवाब, ‘आतंकवाद को वित्तीय मदद देने से जुड़े है अनियमित ऑनलाइन गेमिंग एप्स’

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना नियमन वाले ऑनलाइन गेमिंग एप्स का संबंध आतंकवाद को वित्तीय मदद देने और धन शोधन से जुड़ा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना जरूरी था। वीरवार को जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करने की कोशिश करेगी।

केंद्र की तरफ से फाइल किए गए एक एफिडेविट में कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का बिना रोक-टोक बढ़ना फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कुछ मामलों में, आतंकवाद की फाइनेंसिंग से जुड़ा है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और राज्य की इंटीग्रिटी को खतरा है। जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम की अक्सर बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के ज़रिए एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग की जाती है, जिससे उनकी पहुंच और असर बढ़ता है, खासकर युवाओं और कमजोर ग्रुप्स के बीच है।

सरकार ने कहा है कि लोगों, परिवारों, समाज और देश पर ऑनलाइन मनी गेमिंग के नुकसानदायक और नेगेटिव असर को देखते हुए, और ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के नेचर, इस्तेमाल किए गए एल्गोरिदम और उसमें शामिल नेशनल और ट्रांस-नेशनल नेटवर्क समेत टेक्निकल बातों को देखते हुए, और यह देखते हुए कि वे घरेलू कानूनों को दरकिनार करते हुए ऑफशोर जूरिस्डिक्शन से ऑपरेट करते हैं, स्टेट-लेवल रेगुलेशन को कमजोर करते हैं और एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन और इंटर-स्टेट कंसिस्टेंसी के मामले में एनफोर्समेंट चैलेंज पेश करते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 लागू किया गया था।

इसने कहा कि यह लोगों के हित में ज़रूरी है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर कानूनी अधिकार ले और एक सुरक्षित, व्यवस्थित और इनोवेशन-फ्रेंडली डिजिटल माहौल बनाए, साथ ही पब्लिक हेल्थ, कंज्यूमर हेल्थ, पब्लिक मोरैलिटी और फाइनेंशियल सॉवरेनिटी से जुड़े जोखिमों को भी दूर करे।

इसने कहा, “काफी मटीरियल और डेटा है जो बताते हैं कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक है,” साथ ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिंक पर एक सीलबंद लिफाफे में और जानकारी देने की पेशकश की है।

सरकार ने कहा है, “जब समाज, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, स्वास्थ्य और पब्लिक ऑर्डर दांव पर लगे हों और ऑनलाइन मनी गेम्स से सीधे तौर पर खतरा हो, तो इसके बड़े और नुकसानदायक असर को देखते हुए, इसे पेश करने या आसान बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।”