किसानों और प्राधिकरण के बीच इन मांगों पर बनी सहमती, जानिये पूरी खबर !
नोएडा : भारतीय किसान परिषद की बैठक आज मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें दो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं तीन विशेष कार्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता देना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत फैसले करना था।
बैठक के दौरान, भारतीय किसान परिषद ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा 10% के प्लॉट के संबंध में था, जिसे पूर्व में पारित बोर्ड बैठक में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। परिषद ने इस संबंध में जोर देकर किसानों को भूमि आवंटन का आश्वासन दिया। इसके तहत, जिन किसानों को गजराज और अन्य जजमेंट के तहत 10% धनराशि के बजाय 5% के भूखंड प्राप्त हुए थे, उनके लिए अतिरिक्त 5% की समतुल्य धनराशि की योजना बनाई गई।
इसके बाद, दूसरा प्रमुख मुद्दा उन किसानों का था जिन्होंने पूरी धनराशि प्राप्त करने के बाद 10% धनराशि वापस प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराई थी। इस मामले में, बैठक में प्रस्ताव किया गया कि ऐसे किसानों को 5% के मूल प्लॉट दिए जाएंगे, जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बोर्ड बैठक में पास करवाने का आश्वासन दिया।
इसके अतिरिक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रचलित सर्वे के संबंध में रिपोर्ट साझा की और आने वाले सर्वे से संबंधित गांवों की सूची प्रदान कर आबादी के विनियमितीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले तीन महीने में नोएडा के गांवों की पूरी आबादी का विनियमितीकरण किया जाएगा।
किसानों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और उनकी कार्यशैली की सराहना की।
भारतीय किसान परिषद ने इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों के हितों के लिए किए गए फैसलों का स्वागत किया।
