जीरो पॉइंट पर महापंचायत : 7 जनवरी से पहले किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित, जेल में बंद किसानों को रिहा करने का निर्णय
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर आयोजित गौतम बुद्ध नगर संयुक्त मोर्चे की महापंचायत का समापन हुआ। इस वार्ता में यह तय हुआ कि 7 जनवरी को किसानों की एक बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों, कमिश्नर, और तीनों प्राधिकरण के सीईओ के साथ होगी, जिसमें किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि उच्च अधिकारियों से बात कर जेल में बंद किसानों को नए साल से पहले रिहा किया जाएगा। इसके अलावा, अंसल बिल्डर द्वारा बिना किसानों की सहमति के किए जा रहे विकास कार्यों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। बता दें पंचायत की अध्यक्षता महरो देवी ने की और संचालन राजीव मलिक, कृष्णा नागर और बॉबी नागर ने किया। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे, जिससे प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए।किसानों को रोका गया, धरना हुआ शुरू
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के मेरठ मंडल से आने वाले कुछ किसानों को पुलिस प्रशासन ने टोल पर रोक लिया, जिसके बाद किसानों ने वहीं धरना शुरू कर दिया। करीब 2:00 बजे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पंचायत स्थल पर पहुंचे और अपने संबोधन में कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण धरना देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और शासन तानाशाही तरीके से किसानों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, जबकि आंदोलन और जेल दोनों ही आंदोलन का हिस्सा हैं। टिकैत ने यह अपील की कि सभी किसान संगठन अपने संगठन को मजबूत करें और शांतिपूर्वक धरना जारी रखें।
किसानों की मांगे
चौधरी राकेश टिकैत ने अधिकारियों को यह बताया कि किसानों की मांगें जायज हैं और जब तक उन्हें आबादी निस्तारण, 2013 भूमि अधिग्रहण बिल, 10% प्लॉट और 64% मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसके बाद, एडीएम फाइनेंस अतुल कुमार, तीनों प्राधिकरण के ओएसडी, पुलिस प्रशासन के एडीसीपी अशोक कुमार और भारी पुलिस बल के साथ चौधरी राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चे के साथियों की वार्ता हुई।
नेता और अधिकारियों के बयान
किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, “हमारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के हक की रक्षा करना है। हम किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएंगे, और जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम धरना जारी रखेंगे।” वहीं यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार ने कहा, “हम किसानों के मुद्दों पर गंभीर हैं और 7 जनवरी को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।”
