महापंचायतः किसानों ने अपने बीच अधिकारियों को बिठाया

नोएडा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला गौतमबुध नगर की सदर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत की। महापंचायत की अध्यक्षता महाराज सिंह ने की। संचालन राजीव मलिक ने किया।

पवन खटाना ने लगाए आरोप

महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने सदर तहसील के अधिकारियों को लताड़ लगाई और आरोप लगाया कि सदर तहसील के एसडीएम (उप जिला अधिकारी) और तहसीलदार किसानों के कार्य नहीं करते हैं और न ही किसानों के फोन उठाते हैं। हर रोज किसानों से तहसील सदर की शिकायतें मिल रही हैं जिसका आज हम निस्तारण कर के ही जाएंगे।

अधिकारियों को अपने बीच बिठाया

पूर्वाह्न 11 बजे से उप जिला अधिकारी (एसडीएम) एवं सदर तहसीलदार को महापंचायत में अपने बीच किसानों ने बैठाकर रखा। महापंचायत में जिन-जिन किसानों के मुद्दे आज तहसील पर उठे उनको तत्काल उन किसानों के कार्य कराने का भरोसा अधिकारियों ने दिलाया।

ये है मांग और समस्याएं

महापंचायत में कहा गया कि (न्यूनतम समर्थन मूल्य) एमएसपी गारंटी कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कमेटी बनाई गई है जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं है। कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया है जो तीनों काले कानूनों के प्रबल समर्थक रहे। ऐसे में उनसे किसान हितों के लिए एमएसपी पर कोई सही फार्मूला देने की संभावना नगण्य है। हमारी एकमात्र मांग है एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा में पहल की जाए फसलों के उचित लाभकारी मूल्य दिए जाएं।

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो

महापंचायत में कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सी2+ 50 के फार्मूले पर अमल हो।

सूखे व बाढ़ से नुकसान का आंकलन हो

महापंचायत में कहा गया कि  7 राज्यों में सूखे की चपेट में है। आधा दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों को धनजन के अलावा पशुओं की हानि हुई है। सरकार तत्काल ग्राम स्तर पर नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल  उचित मुआवजा दे।

अग्निपथ योजना के युवा का अर्ध सैनिक बल में मिले प्राथमिकता

महापंचायत में कहा गया कि अग्निपथ योजना से मात्र चार साल बाद चयनित में से 75 फ़ीसदी जवानों की छंटनी से युवा बेरोजगार होंगे। उनके भविष्य और देश की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसियों जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए। साथ ही चयन होने तक की दशा में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

किसान आयोग गठित हो

महापंचायत में देश में एक अलग से किसान आयोग का गठित करने की भी मांग की गई।

किसानों को मिले मुफ्त बिजली

महापंचायत में कहा गया कि 7 राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में देने का काम राज्य सरकार कर रही हैं। बाकी राज्यों में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। खाद, बीज एवं कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए।

ये लोग थे महापंचायत में शामिल

महापंचायत में पवन खटाना, मटरू नागर, अनित कसाना, सुरेंद्र नागर, बेली भाटी, सुनील प्रधान, अजीत गैराठी, विनोद शर्मा, ज्ञानी सरपंच, जीते, प्रमोद सफीपुर, रविंद्र, धनीराम नागर, रजनीकांत अग्रवाल, विश्वास नागर, रोबिन नागर, महेश खटाना, बलजीत तुगलपुर, ललित चौहान, संदीप खटाना, सुभाष सिलारपुर, नवनीत, दीपक शर्मा, बेगराज प्रधान, जगत प्रधान, प्रदीप नागर, संजू मोरना, फिरेराम तोगर तहसील अध्यक्ष दादरी आदि शामिल थे।