बैठकः सरकार की योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही तेज करें बैंकर्स
जिला कलेक्ट्रेट में हुई बैंकर्स की बैठक में जिलाधिकारी ने किया आह्वान
नोएडा। गौतमबुदध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जिले में स्थित बैंकरों का आह्वान किया कि वे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को सकारात्मक सोच के साथ ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही को तेज करें। वह वीरवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैंकरों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक जिले की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
आर्थिक व्यवस्था को मजबत बनाने में बैंकर्स की भूमिका महत्वपूर्ण
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में जिले के बैंकरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बैंकर्स सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार के सौजन्य से चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इससे जिला गौतमबुद्ध नगर की आर्थिक व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकेगी।
आवेदन पत्रों पर तत्परता से निर्णय लें
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकर्स सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत भी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उन्हें जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनमें तत्परता के साथ निर्णय लेते हुए पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। ताकि सभी पात्र लाभार्थी जिले की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें और उन्हें ऋण प्राप्त हो सके।
सीडी रेशो कम वाले बैंकों को पत्र भेजने का निर्णय
उन्होंने बैठक में समीक्षा के दौरान पाया कि जिले का सीडी रेशों 59 प्रतिशत है जबकि इसके सापेक्ष कई ब्रांच का सीडी रेशों बहुत कम आ रहा है। इस संबंध में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशों कम है उनके संबंध में उनके रीजनल मैनेजर को जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा जाए।
बैठक में चेतावनी भी दी
उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगली बैठक में यदि संबंधित ब्रांच द्वारा अपना सीडी रेशों नहीं बढ़ाया गया तो उनके विरुद्ध उनके हेड ऑफिस को भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ओडीओपी योजना में भी सभी बैंकर्स के द्वारा लंबित प्रकरणों को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकतम लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके। सभी बैंकों से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां पर आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है इस कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निर्धारित दरों की प्लेट बाहर प्रदर्शित की जाए और आधार कार्ड बनाए जाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। बैठक का संचालन जिला लीड बैंक के अधिकारी ने किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तेजप्रताप मिश्र, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार, सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।