मोदी सरकार का बड़ा फैसला : अब जनगणना में शामिल होगी जाति की जानकारी,कैबिनेट मीटिंग में हुआ ऐलान ! 

नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अगली जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

जातिगत जनगणना पर सरकार का रुख साफ

अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि जातियों की गिनती केवल सर्वेक्षण के जरिए नहीं, बल्कि आधिकारिक जनगणना के माध्यम से होगी ताकि पूरे देश में एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षणों ने कई राज्यों में संदेह और भ्रम की स्थिति पैदा की है।

विपक्ष पर सीधा हमला

जातिगत जनगणना की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातियों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है, जबकि अब सरकार इसे व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से लागू करना चाहती है।

CCPA ने दी मंजूरी, सुपर कैबिनेट का अहम रोल

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA), जिसे ‘सुपर कैबिनेट’ कहा जाता है, ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई बड़े नेता शामिल हैं।

क्या होती है जातिगत जनगणना?

जातिगत जनगणना का अर्थ है—जब सरकार देश में जनगणना कराए तो लोगों से उनकी जाति की जानकारी भी ले। यानी प्रत्येक नागरिक की जाति के आधार पर डेटा एकत्र किया जाए। कुछ राज्यों जैसे बिहार ने पहले ही इस प्रक्रिया को लागू कर उदाहरण पेश किया है।