नेफोवा का प्रयास लाया रंग, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के फ़्लैट ख़रीदारों को मिलेगी बड़ी ख़ुशख़बरी !
नोएडा वेस्ट : बायर्स संगठन नेफोवा का प्रयास रंग ला दिया है । नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बायर्स के लिए लम्बे समय से लड़ाई लड़ रही नेफोवा के प्रयास मार्च में साकार होने जा रहे है। योगी सरकार करीब सात हज़ार लोगों को फ्लैट का मालिकाना देने जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण चौपाल लगाकर एक मार्च से फ्लैटों की रजिस्ट्री करने जा रही है।
नौ प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने अथॉरिटी में जमा किये पैसे
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) सात हज़ार बायर्स को फ्लैट का मालिकाना हक देने जा रही है। नोएडा (Noida) के 57 में से 9 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने इसके लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) में पैसे भी जमा किये जा चुके हैं। अब इन फ्लैटों की रजिस्ट्री एक मार्च से शुरू हो जाएगी। नोएडा प्राधिकरण आने वाले दिनों में हर सेक्टर में चौपाल लगा कर इन फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू कर देगा। नोएडा प्राधिकरण ने बताया है कि 37 बिल्डरों ने बकाया रकम में से 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने की सहमति दी है।
योगी सरकार ने अमिताभकान्त समिति के प्रस्तावों को दी थी मंज़ूरी
अमिताभकांत समिति (Amitabhkant Committee) के प्रस्तावों को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तेजी के साथ बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अमिताभकांत समिति ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के काल को कोविड काल (Covid Period) मानते हुए बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है। समिति के प्रस्ताव को अब तक 37 बिल्डरों से मंजूरी मिल गई है। इनमें से 7 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत के हिसाब से 30 करोड़ रुपये जमा भी कर दिए हैं।
फ्लैट के मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक
नोएडा प्राधिकरण को लगभग 20 बिल्डरों ने सहमति नहीं दी है। कुल 57 परियोजनाएं हैं, जिनका किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसके बाद भी इन बिल्डरों ने लगभग 8000 करोड़ रुपये नोएडा प्राधिकरण को नहीं दिए हैं। 37 बिल्डरों ने सहमति दी है लेकिन, अभी भी 20 बिल्डरों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इन 20 बिल्डरों से नोएडा प्राधिकरण लगातार संपर्क में है।
नेफोवा ने लड़ी लड़ाई, कई बार मुख्यमंत्री से मिले
नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में फ्लैट की रजिस्ट्री के मुद्दे पर नोएडा से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किये। नोएडा और लखनऊ में कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की। नेफोवा की मांग का असर ये हुआ कि होली से पहले लोगों के आशियाना का हक़ मिलेगा ।
ये है वो बिल्डर जिनके नौ प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री को मिली मंज़ूरी
आईआईटीएमल निम्बस हाइड पार्क
प्रतीक फैडोरा
एपैक्स एथिना
गुलशन होम्स
एक्सप्रेस बिल्डर
एम्स प्रमोटर लिमिटेड
डिवाइन मैडोज
कैपिटल इंफ्रा
होल्डर होम्स
