आदेशः अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीय निकायों में अवैध कब्जों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के साथ ही इसकी जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले भू-माफियाओं पर हो रही थी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार पहले भी कड़े कदम उठा चुकी है। खासतौर से भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।

पोर्टल पर दर्ज करानी होगी सूचना

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि को चिन्हित करेंगे जिन पर भू-माफिया या किसी अन्य ने अतिक्रमण किया हुआ हो या कर रहा हो। ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर उसको आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराना भी सुनिश्चित करना होगा। आदेश के अनुसार हर नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएं। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएगा।

2017 से चल रहा एंटी भूमाफिया अभियान

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग एंटी भूमाफिया अभियान चला रहा है। यह अभियान 2017 में शुरू किया गया था। एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर समीक्षा होती है।

मुख्य सचिव हैं अध्यक्ष

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं। समय-समय पर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक करते हैं। हाल में हुए राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया था कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नगण्य है। भविष्य में राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक उच्च स्तर पर होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।