UGC बिल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन की गंभीर आपत्तियां, अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र
नोएडा – अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल ने प्रस्तावित UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) बिल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह बिल उच्च शिक्षा की स्वायत्तता, समान अवसर और सामाजिक संतुलन के मूल सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि UGC अब तक देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली एक संवैधानिक संस्था रही है। प्रस्तावित UGC बिल में ऐसे प्रावधान दिखाई देते हैं, जिनसे केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण बढ़ सकता है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कमजोर होने की आशंका है।
उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सामान्य वर्ग/वैश्य समाज पहले से ही शिक्षा, रोजगार और संसाधनों के क्षेत्र में अनेक प्रकार के संरचनात्मक भेदभाव का सामना कर रहा है। यदि UGC जैसे संस्थानों की स्वतंत्र भूमिका सीमित होती है, तो इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव मध्यम वर्ग और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों पर पड़ेगा।
श्री अग्रवाल ने कहा—
“शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है। यदि नीति निर्माण में सभी वर्गों की समान भागीदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की गई, तो ‘सबका साथ, सबका विकास’ केवल एक नारा बनकर रह जाएगा।”
अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन की मांग है कि:
- UGC बिल को लागू करने से पहले सभी हितधारकों—शिक्षाविदों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और राज्यों—से व्यापक संवाद किया जाए।
- विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखा जाए।
- शिक्षा नीति में किसी भी प्रकार का वर्गगत या श्रेणीगत भेदभाव न हो।
- सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस और संतुलित प्रावधान किए जाएँ।
