समीक्षा बैठकः जिन भूखंडों पर नहीं हुआ निर्माण उनका आबंटन होगा रद

नोएडा। नोएडा विकास प्राधिकरण से आबंटित ऐसे भूखंड जिन पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है ऐसे भूखंडों का आबंटन निरस्त होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण की सोमवार को यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने नोएडा विकास प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंगक के विशेष कार्याधिकारी निर्देश दिए कि ऐसे भूखंड पर जिन पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है या आंशिक भाग पर ही निर्माण कार्य किया गया है और अवशेष भूखंड रिक्त है, ऐसे भूखंडों का मौके पर निरीक्षण कर उन्हें चिन्हित कर उनके निरस्तीकरण या आंशिक निरस्तीकरण आदि कार्यवाही करें।

बिल्डरों से वसूली तेज करने का आदेश

बैठक में सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बकायेदार बिल्डरों से बकाया धनराशि की वसूली में तेजी लाएं। इसके लिए उन्हें नोटिस भेजें। उन्होंने ऐसे बिल्डरों को चेतावनी दी कि वे बकाया धनराशि को तुरंत जमा करे नहीं तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने ग्रुप हाउसिंग विभाग के साथ बैठक में डिफाल्टर बिल्डरों से बकाया वसूली के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 56 बिल्डरों को बकाया राशि को जमा करने की नोटिस भेजी जा चुका है। शेष को जल्दी ही हर हाल में नोटिस भेजी जाए। बकाया राशि की वसूली समयबद्ध रूप से हो। यदि इसके बाद भी कोई बिल्डर धनराशि के भुगतान में कोताही बरत रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जिन बिल्डरों ने सब लीज करवाने के लिए आवेदन कर रखा है उनके आवेदनों का निस्तरण 2 दिसंबर तक कर दिए जाएं। उन्होंने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और विशेष कार्याधिकारी को आदेश दिया कि जिन बिल्डरों को बकाया भुगतान के लिए नोटिस दिया जा चुका है और उन्होंने अभी तक भुगतान की योजना दाखिल नहीं की है ऐसे बिल्डरों से अगले दो दिनों में योजना तलब कर लें।

आम्रपाली योजना से जुड़े फ्लैटों के सब लीज में तेजी लाएं

बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि आम्रपाली बिल्डर की परियोजनाओं से जुड़े  फ्लैटों के सब लीज के काम में तेजी लाएं।  इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर समन्वय कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी लाएं।

अपलोड करने के निर्देश

सीईओ ने बैठक में  प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रोजेक्टवार ओसी, कम्प्लीशन,  देयताएं, विवादित, अविवादित होने की स्थिति, उप-पट्टा आवेदन की स्थिति, परियोजनाओं के संपर्क सूत्र आदि की वर्तमान स्थिति अपलोड करने के लिए एक सप्ताह में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

एमओयू वाले प्रस्ताव मित्र पोर्टल पर अपलोड करें

बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 10 फरवरी से लखनऊ में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट आयोजित की गई है। इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन होने हैं उनके प्रस्ताव 5 दिसंबर तक निवेश मित्र पोर्टल पर अपलोड कर दें।