लखनऊ (federal bharat news) : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। जिला एवं शहर स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित करके उन्हें ब्रांड अंबेसडर नियुक्त किया जाएगा। 18 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी पखवाड़ा सोमवार से शुरू होगा। गौतमबुद्ध नगर में भी इस पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल सोमवार से शहर में इस प्रकार की कोई गतिविधि नजर नहीं आई।
स्ट्रीट वेंडर्स को किया जाएगा आर्थिक रूप से सशक्त
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इस अभियान को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नगर विकास विभाग को निर्देशित किय़ा है। इस कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स(पथ विक्रेता) और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य पथ विक्रेताओं या स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ही नहीं बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता देना है।
स्वनिधि मित्रों के रूप में चिह्नांकित किया
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत टीवीसी(टाउन वेंडिंग कमेटी) के सदस्य एवं एक्टिव पथ विक्रेताओं को स्वनिधि मित्रों के रूप में चिह्नांकित किया गया, जो अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ दिलवाने में मदद करेंगे। साथ ही उन्हें योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरुक करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रेरित कर रही है। इससे पहले भी विभिन्न योजनाओं जैसे स्वनिधि दीपावली, मकर संक्रांति महोत्सव आदि में स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया जा चुका है। जिन्होंने डिजिटल माध्यम से अधिकतम कैशबैक प्राप्त् किया। यह कदम प्रदेश भर में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और स्ट्रीट वेंडर्स की आमदनी को पारदर्शी बनाने के लिए उद्देश्य से उठाया गया था। स्वनिधि योजना के तहत उठाए गये कदमों से स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में एक हजार से अधिक पंजीकृत वेंडर्स
ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या एक हजार से अधिक है, अकेले ग्रेटर नोएडा में साढ़े छह सौ पंजीकृत वेंडर्स है, जबकि नोएडा में यह संख्या सात से अधिक है। पंजीकृत वेंडर्स के लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। हालांकि गैर पंजीकृत वेंडर्स की संख्या का आंकड़ा पांच हजार से भी ज्यादा है। प्राधिकरण की टीम समय-समय पर अभियान चलाकर गैर पंजीकृत वेंडर्स को खदेड़ देती है। पुलिस का हफ्ता वसूली भी इन वेंडर्स से की जाती है।
