यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक, देशभर में मचा हड़कंप
नोएडा – उच्च शिक्षा से जुड़े लाखों छात्रों और संस्थानों को प्रभावित करने वाले फैसले में University Grants Commission (UGC) के Promotion of Equity Regulations 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह मामला तब गरमाया जब नए नियमों को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुईं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुछ प्रावधान शिकायत और जांच प्रक्रिया को असंतुलित बना सकते हैं और इससे समानता के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि नियमों को संवैधानिक कसौटी पर परखना जरूरी है। केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि नियमों की भाषा और संरचना की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ये नियम लागू नहीं होंगे।
फैसले के बाद शिक्षा जगत और सियासी हलकों में तेज बहस छिड़ गई है। एक पक्ष इसे छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा बता रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि इससे भेदभाव रोकने की कोशिशों को झटका लगा है।
अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि ये नियम संशोधन के साथ वापस आएंगे या पूरी तरह नया ढांचा तैयार होगा। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने देश की उच्च शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
