Noida: बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर रहा प्रदेश सरकार का जोर, नोएडा को भी मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर चर्चा से बात करते हुए कहा कि महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और दिव्यांग कल्याण को केंद्र में रखते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोडमैप पेश किया है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

एसजीपीजीआई में देश का पहला क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित होगा। साल 2024-25 में प्रदेश के धार्मिक, हेरिटेज, इको और एडवेंचर टूरिज्म स्थलों पर 122 करोड़ पर्यटकों ने यात्रा की। बजट में पीपीपी मोड पर एक लाख अतिरिक्त होटल रूम जोड़ने और 50,000 नए होम-स्टे विकसित करने का प्रावधान किया गया है। पहले जहां कुल 36 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ 46 लाख से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी कर यूपी देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। हर जिले में निःशुल्क डायलिसिस, रेडियोलॉजी सेवाएं (एमआरआई, सीटी, कलर डॉप्लर, डिजिटल एक्स-रे) उपलब्ध कराने की तैयारी है। जिसके लिए प्रथम चरण में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सेंटर विशेष रूप से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

मेडिकल और हेल्थ सेक्टर को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष फोकस
सीएम ने बताया कि बजट में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें और चिकित्सा शिक्षा के वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

हेल्थ सेक्टर में मिडटेक की स्थापना के साथ एआई, रोबोटिक पर जोर
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने की है।

सीएम ने बताया कि बजट में उच्च शिक्षा में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बजट में स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। वहीं बजट में दिव्यांगजन कल्याण के तहत छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल, डीडीआरसी की स्थापना, कृत्रिम अंग वितरण केंद्र तथा 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है। कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए सरकार ने 330 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।