त्रिपक्षीय बैठकःकिसानों, प्राधिकरणों व डीएम की बैठक में दी गई फैसलों के बारे में जानकारी
किसानों ने कहा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक समस्याओं का समाधान व गांवों का विस्थापन नहीं हो जाता, हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में किसानों, तीनों विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों और जिलाधिकारी की हुई बैठक में किसानों को उनके पक्ष में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों ने इस पर असंतोष जाहिर की और कहा कि तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक सभी समस्याओं का समाधान और गांवों का विस्थापन नहीं हो जाता। हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
क्यों हुई बैठक
12 जून को ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर क्षेत्र के साबौता कट पर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) की महापंचायत हुई थी। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आए थे। महापंचायत में तय हुआ था कि 22 जून को तीनों प्राधिकरणों (नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अधिकारी एवं जिलाधिकारी की बैठक होगी। बैठक में जेवर एयरपोर्ट के बिंदुओं पर चर्चा होगी। उसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक हुई थी।
ये अधिकारी थे शामिल
त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुणवीर सिंह, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी, एसीईओ आनंद वर्धन, ओएसडी हिमांशु, अपर जिलाधिकारी (एडीएम) डॉ.नितिन मदान, एडीएम एमएलए बलराम सिंह, ओएसडी शैलेंद्र सिंह, प्रसून कुमार द्विवेदी एसडीएम अभय सिंह आदि अधिकारी शामिल हुएष
जिलाधिकारी ने दी ये जानकारी
बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में पट्टे या शोर की जमीन के बारे में अधिकारी से वार्ता हो गई है। मुआवजे पर सहमति बन गई है। उस सभी जमीन का जीओ आने के बाद किसानों को मुआवजा मिलने लगेगा। किसानों की जो विस्थापन की मांगे हैं उन पर भी विचार चल रहा है। 50 से 100 मीटर एवं 500000 से 1200000 के लिए अधिकारियों से अवगत करा दिया गया है। जैसे ही कोई आदेश आता है आपको (किसानों को) अवगत करा दिया जाएगा। सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया 9 गांवों का 64.7% मुआवजा की प्रक्रिया 26 जून से होगी। 28 जून के बाद गांवों में कैंप लगाकर किसानों को मुआवजा वितरित किए जाएंगे। बाकी गांवों को मुआवजा उसके बाद वितरित करेंग। आबादी और बैकलीज आपत्तियां लेकर उन पर कार्यवाही हो रही है। जल्द ही किसानों को आबादी का लाभ मिलेगा। पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी किसानों को जल्दी 7% किसानों को प्लॉट मिलेंगे।
नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि किसानों को आबादी बैकलीज के लिए आपत्ति दी गई थी। उन पर कार्य पूरा हो चुका है। 26 जून से 10 गांवों को आबादी निस्तारण के लिए गांवों का प्रकाशन किया जाएगा।
किसान नहीं हुए संतुष्ट
बैठक में अधिकारियों द्वारा दी गई इस जानकारी पर किसान संतुष्ट नहीं हुए। भाकियू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि तब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता और जब तक सभी गांवों का विस्थापन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि तब तक हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
भाकियू के ये पदाधिकारी बैठक में थे
बैठक में भारतीय किसान यूनियन की ओर से भाकियू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना के अलावा अनित कसाना, राजीव मलिक, सुरेंद्र ढाक, राजे प्रधान, सुनील प्रधान, रोबिन नागर, बिन्नू, हरेंद्र भाटी बिसरख, पीतम सिंह, अमित डेढा, सोनू कसाना, राजू चौहान, सत्ते भाटी, बृजपाल, नीरज, विजयपाल, मास्टर विपिन चौधरी, हरिकिशन शर्मा, सूबेदार राम सारण, जिते बैसला, जसराम, लखीचंद वकील समेत अन्य लोग शामिल थे।