यह कैसी मनमानी : सोसाइटी फ्लैटों की रजिस्ट्री के नाम पर बिल्डर कर रहे हैं बायर्स से अवैध वसूली, सीएम से की शिकायत

नोएडा/ग्रेटर नोएडा (फेडरल भारत न्यूज) : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटियों में बने फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने के बावजूद बिल्डरों द्वारा फ्लैट ओनर्स से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्डरों की मनमानी से परेशान फ्लैट आनर्स और एओए (एसोसिएशन आफ अपार्टमेंट आनर्स) ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बिल्डरों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है।

एओए की एनओसी के बाद ही हो रजिस्ट्री

सेक्टर 75 की गोल्फ एवेन्यू-1 के रेजीडेंट और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि नोएडा की 100 से अधिक सोसाइटीज में फ्लैटों की रजिस्ट्री की गंभीर समस्या बनी हुई है। अब रजिस्ट्री के नाम पर बिल्डर फ्लैट आनर्स से अवैध वसूली करके काला धन जमा कर रहे हैं। रजिस्ट्री के मानक निर्धारित नहीं होने से बिल्डरों को अवैध वसूली की खुली छूट हासिल है। उन्होंने अपने पत्र में मांग उठाई है कि सोसाइटी में फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एओए की NOC( नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) को अनिवार्य किया जाए।

अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशों पर शुरू हुई थी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अमिताभकांत कमिटी की सिफारिश के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैटों की रजिस्ट्री का फैसला लिया था। इसके बाद तीनों प्राधिकरणों के अंतर्गत रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे फ्लैट बायर्स के लिए मालिकाना हक का रास्ता साफ सका।

सेक्टर 77 की एक्सप्रेस जैनिथ में लगा था पहला कैंप

फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मार्च2025 में पहला कैंप सेक्टर 77 स्थित एक्सप्रेस जैनिथ सोसायटी में लगाया गया था। इस सोसायटी में लगभग 100 लोगों की रजिस्ट्री लटकी थी। इस पहले कैंप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की चर्चा थी, परंतु अंतिम समय में उनका कार्यक्रम कैंसल हो गया था।

बकाये की राशि के लिए 37 बिल्डरों ने दी थी सहमति
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुल बकाये की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के लिए 37 बिल्डरों ने सहमति दे दी थी। जबकि 7 बिल्डरों ने बकाये की धनराशि का 25 प्रतिशत करीब 30 करोड़ रुपया जमा भी करा दिया है। सहमति देने वाले अन्य बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देते हुए कुल बकाया के संबंध में जानकारी दे दी गई है। इन बिल्डरों की ओर से भी अगले 60 दिनों में जब कुल बकाया का 25 प्रतिशत पैसा जमा करा दिया जाएगा, तब उनके प्रोजेक्टों में भी रजिस्ट्री शुरू होगी।
इन प्रॉजेक्ट में होगी रजिस्ट्री

1. डिवाइन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-108
2. कैपिटल इंफ्रा प्रॉजेक्ट लिमिटेड, सेक्टर-168
3. एम्स आरजी एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड/गोल्फ एवेन्यू, सेक्टर-75
4. एचआर ओरेकल डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड/ इलाइट होम्स, सेक्टर-77
5. गुलशन होम्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
6. एक्सप्रेस बिल्डर एंड प्रमोटर्स सेक्टर- 77