क्या फिर लागू होगा अनुच्छेद 370, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा, जानिए क्या थी ये धारा

सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 11 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ डीवाई चंद्रचूड़ फैसला सुनाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण किसी भी तनाव और संभावित संघर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर में तैयारियां की जा रही हैं, जबकि देश भर के राजनीतिक नेता इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं, विपक्ष अभी भी अनुच्छेद 370 की वापसी पर जोर दे रहा है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया।

अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था – को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था।

पांच न्यायाधीशों की पीठ, सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत 16 दिनों से याचिकाकर्ताओं और केंद्र की दलीलें सुन रहे थे। शीर्ष अदालत ने पांच सितंबर को इस मामले में अपना फैसला 11 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

क्या है अनुच्छेद 370? 

1947 में अंग्रेजों से आजादी के बाद तत्कालीन रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के अधिकार था. भारत के संविधान में 17 अक्टूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को जगह दी गई। इसने जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया. इसके तहत राज्य को अधिकार मिले कि वह अपना खुद का संविधान तैयार कर पाए।

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानूनों को बना सकती थी। सरकार को भी ऊपर बताए गए तीन विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। अन्य राज्य के लोगों को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार भी नहीं दिए गए थे।