उत्तर प्रदेश पंचयात चुनाव: कोर्ट के आदेश के बाद नई लिस्ट जारी,जानिए क्या हैं बदलाव हुए।

फेडरल भारत डेस्क:बीते महीने में जिला पंचायत की आरक्षण सीट तय होने के बाद बरेली की राजनीती में गरमाहट देखने को मिली थी। बीजेपी और समजावादी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने अपने-अपने परिवार से महिलाओं को जिला पंचायत की दौड़ में शामिल करने की तैयारी कर रखी थी।

इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश जारी होने बाद में बरेली के नेताओं की धड़कने तेज़ कर दी । नए नियम के द्वारा बरेली की जिला पंचायत सीट का आरक्षण बदलने की इच्छा जताई जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ.बीते महीने जारी हुई जिला पंचयात अध्यक्ष पद का आरक्षण जारी रहा है। नए आदेश अनुसार नया आरक्षण जारी होने के बाद ही बरेली के ओबीसी सीट वालों ने खुशी जाहिर की. बड़े नताओं की नजर अब वार्ड के आरक्षण सीटों पर टिक हुई है। यूपी शासन ने जिला पंचायत वार्ड से लेकर क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की आरक्षण फाइनल करने का विवरण जारी कर दिया है.

एस सी की आरक्षित सीटों का गणित

एक तरफ एस सी की सीटें देखी जाये तो अनुसूचित जाति के लिए ,बाराबंकी , जालौन, झांसी, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी,औरैया,महोबा, चित्रकूट, राजबरेली,कानपुर नगर की सीटें आरक्षित की गई हैं.

अनारक्षित जिलों की विशेष देख रेख

अनारक्षित जिलों में देखे तो लिस्ट में अयोध्या कन्नौज , रामपुर, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर,, मथुरा, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, अमेठी,मेरठ, श्रावस्ती, कानपुर देहात, हमीरपुर, गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव,अमरोहा, हाथरस, भदोही, सोनभद्र, अमरोहा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद,कासगंज, मऊ, व गोंडा जिले अनारक्षित जिलों में हैं.

महिलाओं के लिए आरक्षित.

महिलाओं के लिए आरक्षित जिलों देखे जाये तो , प्रतापगढ़ बलरामपुर,अलीगढ़, गाजीपुर, आगरा,शाहजहांपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, जौनपुर,सुलतानपुर,और गाजीपुर,बहराइच,सिद्धार्थनगर जैसे जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किये गए है.

एक हाल ओ बी सी. की आरक्षित सीटों का

बरेली,बदायूं ,वाराणसी, एटा,संभल, हापुड़ कुशीनगर सीटों को ओबीसी को महिलाओं के लिए आरक्षितकरने काम किया है. वहीं ओबीसी की लिस्ट में मुजफ्फरनगर, ललितपुर, आंबेडकरनगर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, इटावा, ललितपुर, बांदा, पीलीभीत और बस्ती जिले आ रहे हैं.

वहीं बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने बताया है की, शासन द्वारा आदेश आ चुका है। नए आदेश के अनुसार जल्द ही जिला पंचयात सदस्य, क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का आरक्षण नियम अनुसार तय किया जाना है। विवरण के अनुसार आरक्षण को प्रकाशित किया जाएगा।