उपलब्धिः गौतमबुद्ध नगर जिले को मिला एक और महिला डिग्री कालेज, जेवर के दनकौर में होगा इसका निर्माण

ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गौतमबुद्ध नगर जिले की जेवर विधानसभा को तीसरे कन्या महाविद्यालय की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत यह महाविद्यालय दनकौर क्षेत्र में बनाया जाएगा। महिला कालेज के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में धनराशि भी जारी हो चुकी है।

विधायक के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

जेवर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मेरे प्रस्ताव पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 19वीं इम्पावर्ड कमेटी ने अक्टूबर 2019 में जिला गौतमबुद्धनगर के दनकौर में राजकीय डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी। इसमें शासन स्तर पर तीन साल तकनीकी कारणों से वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी थी। इस मामले को लेकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने लगातार पैरवी की और मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की।

पहली किस्त जारी

विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर को महिला डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए पहली किश्त के रूप में एक करोड सात लाख 86 हजार 600 रुपये पहली किश्त के रूप में जारी हो गए हैं।

तीन महिला कालेज मिलना बड़ी बात

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह पहला मौका है, जब देश आजाद होने के बाद से पांच साल के कार्यकाल में एक ही विधानसभा को तीन डिग्री कॉलेजों की सौगात मिली हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनमें 02 महाविद्यालय महिला डिग्री कॉलेज के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। रबूपुरा स्थित डिग्री कॉलेज आरंभ हो चुका है तथा जेवर में बन रहे डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पहली प्रथम किश्त जारी होने के बाद शीघ्र ही दनकौर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का निर्माण होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जेवर विधानसभा के लिए एक उपलब्धि ही कही जाएगी।

दूरदराज के क्षेत्र के लोगों को लाभ

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक परिवार ही नहीं वरन् पूरे गांव को शिक्षित करने की दिशा में बढ़ते हैं और दनकौर में बनने वाला यह कन्या महाविद्यालय, मेरी उन बहनों को समर्पित है जो दूरी और आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। परियोजना के निर्माण के लिए यूपी सिडको को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।