तुस्याना में गुमराह कर बेची जा रही थी अवैध ज़मीन , पता चलने पर प्राधिकरण के सीईओ ने 150 करोड़ की जमीन कराई मुक्त
ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया के तुस्याना गांव में स्थित अवैध कॉलोनियों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की है। वर्क सर्किल तीन के सीनियर मैनेजर नरोत्तम सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने एकमुश्त कार्रवाई करते हुए जिसकी अनुमानित कीमत 20 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगभग 150 करोड़ रुपये है।
सीईओ ने शिकायत पर दिये थे ध्वस्तीकरण के आदेश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है । प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई कर रहा है । वर्क सर्किल तीन के प्रभारी नरोत्तम सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी के निर्देशन में यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
महिलाओं के मकानों को नहीं तोड़ा गया
हालांकि, महिला पुलिस की अनुपस्थिति के कारण, जिन मकानों में महिलाएं रह रही थीं, उन्हें नहीं तोड़ा जा सका। तुस्याना गांव के खसरा संख्या 985, 1007 और 517 क्षेत्र में कॉलोनाइजरों द्वारा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कालोनियां विकसित की जा रही थीं। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देशन में इन अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने क्या कहा
अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
75,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया कब्जा मुक्त
शनिवार को प्राधिकरण के वर्क सर्किल तीन के कर्मचारियों ने आठ बुलडोजर लेकर तुस्याना गांव पहुंचे। यहां पर कॉलोनाइजरों और मकानों में रह रहे लोगों ने विरोध किया और प्राधिकरण की टीम के साथ गाली-गलौज की, लेकिन प्राधिकरण की टीम ने हिम्मत जुटाते हुए अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्राधिकरण ने लगभग 75,000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया। नरोत्तम सिंह ने कहा कि इसी तरह आगे भी आवेदक के लाभ के लिए अवैध कालोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
