सामान्य वर्ग के लिए ‘सवर्ण समाज आयोग’ की मांग, गृह मंत्री अमित शाह को CONRWA ने सौंपा विस्तृत ज्ञापन

नोएडा : सामान्य वर्ग (सवर्ण समाज) के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सवर्ण समाज आयोग के गठन की मांग को लेकर CONRWA ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आवास और वित्तीय सहायता सहित कई नीतिगत कदम उठाने की मांग की गई है।

CONRWA के अध्यक्ष डॉ. पी.एस. जैन (अधिवक्ता) और सेक्रेट्री जनरल अनिल शर्मा की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पर्याप्त और प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। संस्था ने आयोग के माध्यम से बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, भूमिहीनता और अन्य सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है।

ज्ञापन में EWS व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सरल बनाने की भी मांग की गई है। CONRWA ने EWS प्रमाणपत्र बनवाने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और आय एवं संपत्ति संबंधी मानकों की समीक्षा की आवश्यकता बताई है।

शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर

संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर IIT, IIM, मेडिकल और लॉ जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विदेश में अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क कोचिंग की मांग भी रखी गई है।

ज्ञापन में भूमिहीन किसानों के लिए कृषि भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराने अथवा वैकल्पिक आजीविका के साधन देने तथा बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

वहीं, सामान्य वर्ग के युवाओं को स्टार्टअप, MSME और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने तथा ग्रामीण एवं गैर-कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देने की मांग की गई है।

ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिकायत निवारण की मांग

CONRWA ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए व्यावसायिक, कृषि, शिक्षा और गृह ऋण पर कम ब्याज दर एवं ब्याज सब्सिडी देने की मांग की है। मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया गया है।

ज्ञापन में सामान्य वर्ग के निर्धन, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की शिकायतों के लिए एक केंद्रीकृत संस्थागत मंच बनाने की आवश्यकता बताई गई है। संस्था का कहना है कि प्रस्तावित आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत मंच उपलब्ध करा सकता है।

CONRWA ने गृह मंत्री से शीघ्र अधिकार-संपन्न ‘सवर्ण समाज आयोग’ के गठन और ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।