गौतम बुद्ध नगरराज्य
सीएए लागू करने में सरकार की बढ़ेगी परेशानी
गुवाहाटी हाईकोर्ट की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेंच के फैसला बनेगा बाधक
Government
Government will be left sweating in implementing CAA
be left
नोएडा। अब कोविड का प्रकोप कम हो चुका है। उधर केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने की तैयारी में है। लेकिन लगता है कि सरकार की परेशानी कम होने वाली नहीं है। असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा है, ”एक बार ट्रिब्यूनल ने अगर किसी की नागरिकता भारतीय घोषित कर दी है, तो उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में लाने पर उसे गैर-भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता है।
असम में और पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक बंगलादेशी बस गए हैं। इनमें से अधिकांश ने भारतीय नागरिकता भी हासिल कर ली है। इसी को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है।
in implementing CAA
