अहम फैसलेः यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में लिए गए कई फैसले

ग्रेटर नोएडा। आंदोलनकारी किसानों और गौतमबुद्ध नगर जिले के तीनों विकास प्राधिकरणों और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर अब अमल होना शुरू हो गया है। इसकी पहल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज सोमवार को हुई बोर्ड की 77वीं बैठक में हुई। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में कई फैसले लिए गए। इन फैसलों में किसानों वे कुछ मुद्दे भी शामिल हैं जिन्हें लेकर वे आंदोलन कर रहे थे।

1620 एकड़ जमीन अधिग्रहण का फैसला

युमना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड की 77वीं बैठक में लिए फैसलों में टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की महायोजना के लिए टप्पल की 1620 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का फैसला भी शामिल है। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन नरेंद्र भूषण ने की। बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी है कि अलीगढ़ जिले की टप्पल गांव की 1620 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस भूमि को यमुना सिटी में मिलाई जाएगी।

किसानों का बढ़ेगा मुआवजा

बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हुई कि क्षेत्र के किसान पूरे क्षेत्र में एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ने गंभीरता से विचार-विमर्श किया और पूरे क्षेत्र का मुआवजा एक समान करने का प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजने का निर्णय लिया। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को शासन से जल्दी ही स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद पूरे यमुना सिटी में किसानों का मुआवजा एक समान हो जाएगा। मुआवजे की यह राशि 310000 रू0 प्रति वर्ग मीटर के साथ ही 7 प्रतिशत आबादी भूखंड और वार्षिक वृद्धि के रूप में होगी।

लीज बैक पर भी हुआ विचार

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्राम रूस्तमपुर, पचोकरा तथा मोहम्मद गुर्जर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, अच्छेजापुर, भटटा, अटटा गुजरान, डूंगरपुर, रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मंजूखेड़ा, गुनपुरा, फतेहपुर अटटा, दकनौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर में सुनियोजित विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष प्रस्तुत आबादी संबंधी आपत्तियों के निस्तारण को लिए ग्रामीण आबादी स्थल में लीजबैक की कार्यवाही की थी। 17 गांवों में लीज बैक के कुल 205 मामलों को बोर्ड बैठक में विचार के लिए रखा गया। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का फिर परीक्षण कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

आवंटियों के हक में फैसला

बैठक में 43 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से कई प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लगा दी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला 32 हजार आवंटियों को इस साल 30 सितंबर तक बिना किसी शुल्क के लीज कराने और 31 मार्च 2024 तक बिना किसी शुल्क के निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई। इससे सभी प्रकार के आवंटियों को सुविधा मिलेगी।

जमीन अलॉट करने का निर्णय

बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाने पर चर्चा हुई। इसमें सेक्टर-9 में 800 एकड़ भूमि में एजुकेशन हब बनाने का फैसला किया गया। इसके अलावा एक कन्वेंशन सेंटर और एक एलिवेशन सेंटर बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने का भी निर्णय लिया गया। इनके अलावा सेक्टर-11 में बड़े उद्योगों को 820 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

55 नए गांव शामिल

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में खुर्जा विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के कुल 55 नए गांव शामिल हुए हैं । इन गांवो के शामिल होने के बाद यमुना प्राधिकरण का विस्तार बढ़ गया है। अब इसकी सीमाएं कोलकाता-अमृतसर रेलवे लाइन तक पहुंच गई है। जेवर से चोला रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस रेल लाइन को इस तरह से रखा गया है कि वह सेक्टरों को न छेड़े और न ही काटे। 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चोला रेलवे स्टेशन तक जाकर मिल जाए।

9 गांवो में बांटा जाएगा 64.7% मुआवजा

बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 9 गांव में मुआवजा बांटने का निर्णय हुआ है। उनकी याचिकाएं वापस होने के कारण अगले सप्ताह से इन गांवों में कैंप लगाकर मुआवजा बांटा जाएगा। करीब 593 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर बांटे जाएंगे। इनमें उस्मानपुर, धनोरी, कादलपुर, रुस्तमपुर, डूंगरपुर रिलखा, रामपुर बांगर, पचोकरा व अच्छेजा बुजर्ग शामिल है।

तीन नए थाने बनेंगे

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तीन नए पुलिस थाने की स्थापना के मुद्दे पर सरकार से चर्चा हो चुकी है। सरकार ने थानों की स्थापना पर अपनी सहमति दे दी है। ये तीनों थाने एक्सप्रेस-वे के तीनों टोल प्लाजा पर बनाए जाएंगे। इनमें जेवर टोल प्लाजा, मथुरा टोल प्लाजा और आगरा टोल प्लाजा शामिल हैं। ये थाने सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती प्रदान करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे।