पैरामाउंट फ्लोराविला में एक तारीख से बढ़ेंगे मेंटेनेंस चार्ज : प्राधिकरण के एक्शन के बावजूद, बिल्डर की बदमाशी नहीं हो रही कम

Noida News :  नोएडा के सेक्टर 137 में स्थित पैरामाउंट फ्लोराविला सोसायटी के लोग बढ़ती कैम दर (कॉमन एरिया मेंटेनेंस) से परेशान है। पैरामाउंट फ्लोराविला में नए साल से यानी 1 जनवरी 2025 से कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज बढ़ने वाला है। बिल्डर के द्वारा कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने के फैसले का काफी विरोध भी किया गया, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। बिल्डर द्वारा मनमाने तरीके से मेंटेनेश के नाम की जा रही वसूली की शिकायत प्राधिकरण और पुलिस में भी की गई, लेकिन बिल्डर का मामले में अभी तक कोई ठोस जबाव नहीं आय़ा है, और तारीख काफी नजदीक है। सोसायटी के लोगों द्वारा फैसले का लगातार विरोध जारी है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल पैरामाउंट फ्लोराविला सोसायटी के बिल्डर द्वारा 9 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि सोसायटी कॉमन एरिया मेंटेनेंस (CAM) दर पिछले दो वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। हालांकि, बढ़ती परिचालन लागत और निरंतर सुधार की आवश्यकता के कारणCAM दर में 10% की वृद्धि को लागू करना आवश्यक हो गया है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी, संशोधित दर 2.64 रुपये प्रति वर्ग फुट + GST ​​होगी, जबकि वर्तमान दर 2.40 रुपये प्रति वर्ग फुट + GST ​​है। जिसके बाद सोसायटी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पैरामाउंट फ्लोराविला सोसायटी के ही एक निवासी अभिष्ट कुसुम गुप्ता ने नोएडा प्राधिकरण में पत्र लिखकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत की।
बिल्डर पर लगे कई आरोप
गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिल्डर शशांक अग्रवाल द्वारा बिना उचित ऑडिट रिपोर्ट और प्राधिकृत अनुमोदन के, सामान्य क्षेत्र रखरखाव (CAM) शुल्क में वृद्धि की जा रही है। गुप्ता ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि बिल्डर शशांक अग्रवाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 08 जनवरी 2019 को आदेश दिया था कि बिल्डर को सोसाइटी के आय और व्यय का हिसाब देना होगा। इसके बावजूद बिल्डर ने बिना ऑडिटेड खाता विवरण के शुल्क वृद्धि की घोषणा की।
प्राधिकरण का एक्शन
मामले में प्राधिकरण ने बिल्डर शशांक अग्रवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए 01 जनवरी 2025 से शुल्क वृद्धि को लागू करने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में बिल्डर से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने और रखरखाव शुल्क के ऑडिटेड खाता विवरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। प्राधिकरण ने बिल्डर को चेतावनी दी है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण से लेकर पुलिस, डीआर तक ने दिए कार्रवाई के आदेश
उपरोक्त मामले में, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी और चिट्स ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजकर प्राधिकरण से बिल्डर के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की अपील की है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। इस मुद्दे पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और शशांक अग्रवाल और उनके सहयोगी मुनेश शर्मा के खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी है। इस मामले में अब यह देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करते हैं और क्या बिल्डर को न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ता है या नहीं।
बिल्डर का जवाब
फेडरल भारत द्वारा बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की गई। सोसायटी के टेक्निकल हेडमुनीश शर्मा ने कहा कि हम सोसायटी के सीनियर सिटीजन से बात कर रहे है। बातचीत का सिलसिला जारी है, प्राधिकरण द्वारा मांगे गए शुल्क ऑडिटेड खाता विवरण को भी हम तैयार कर  रहे है। जल्द ही बातचीत कर, कोई रास्ता निकाला जाएगा।