आरटीआईः रेल यात्रा में 215 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुके हैं माननीय

नोएडा। देश के माननीय सांसदों का पिछले बारह सालों का रेल यात्रा का बिल 215 करोड़ से भी ऊपर का हो चुका है। यह जानकारी समाजसेवी रंजन तोमर को लोकसभा सचिवालय द्वारा जानकारी दी गई है। अपने जवाब में सचिवालय ने कहा है कि डेबिट दावे के समेकित बिल रेल मंत्रालय से वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें प्रसंस्करण के लिए एमएसए शाखा को अग्रसित किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद, बिल भुगतान के लिए भुगतान एवं और लेखा कार्यालय को भेज दिए जाते हैं। वास्तविक संवितरण वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। शाखा के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, जनवरी 2010 से अब तक पिछले 12 वर्षों में संसद सदस्यों ने रेल यात्रा के कारण इस शाखा द्वारा डेबिट बिल दावे के 76 बिल संसाधित किए गए हैं। 21 जुलाई 22 को एमएसए शाखा के पास कोई बकाया डेबिट  दावा बिल नहीं है। पीए (एनजीपी एंड एफ ) कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 2010 से अबतक के वर्षों के दौरान कुल 211,14,55,086  (रुपये दो सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख पचपन हज़ार छियासी) का भुगतान कर दिया गया है। लगभग कुल रुपये  4,04,11,198 (चार करोड़ चार लाख ग्यारह हज़ार एक सौ अट्ठानवे रुपये मात्र) बकाया है। भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

रंजन तोमर का कहना है की इस आरटीआई के माध्यम से वह समझना चाहते थे कि अपने चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च करने वाले माननीय कितना सरकारी पैसा रेल यात्राओं में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह भी है कि इनमें से कितनी यात्राएं सरकारी कामों के लिए होती हैं और कितनी निजी,  इसका जवाब या तो माननीय जानते हैं या जनता।