यूनिटेक बिल्डर मामला: बकाया राशि जमा न होने तक नोएडा प्राधिकरण नक्शा को नहीं देगा मंजूरी, बॉयर्स को राहत मिलने में होगी देरी

नोएडा : सेक्टर 117 में यूनिटेक यूनिहोम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट में बॉयर्स ने पहले ही कुछ टावरों पर कब्जा कर लिया है। यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ कहा है कि वह सेक्टर 96, 97, 98, 113 और 117 में रियल्टी फर्म यूनिटेक ग्रुप की आवासीय परियोजनाओं के संशोधित भवन मानचित्रों को मंजूरी नहीं देगा, जब तक कि बिल्डर प्राधिकरण के सभी वित्तीय बकाया का भुगतान नहीं कर देता।

अधिकारियों का कहना है कि जवाब में सुप्रीम कोर्ट (यह घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है) को पहले ही सूचित कर दिया है कि नोएडा प्राधिकरण लगभग 10,000 करोड़ का बकाया भुगतान किए बिना भवन मानचित्रों को मंजूरी नहीं दे पाएगा। साथ ही, अदालत से अनुरोध किया है कि अगर वह बकाया का भुगतान नहीं कर सकता है, तो वे अविकसित भूमि प्राधिकरण को वापस कर सकते हैंं नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कानूनी सलाहकार रविंदर प्रसाद गुप्ता ने कहा, यूनिटेक के पास सेक्टर 96, 97 और 98 में जमीन के बड़े हिस्से हैं, जिस पर उसने अभी तक कोई निर्माण शुरू नहीं किया है।

बॉयर्स को अपना घर मिलने में हो सकती है देरी
इन रुकी हुई परियोजनाओं में और देरी होगी और हजारों घर खरीदारों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, जो एक दशक से अधिक समय से अपने फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यूनिटेक के प्रमोटरों को हटाकर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वाईएस मलिक की अध्यक्षता में एक बोर्ड नियुक्त किया था और रियल्टी समूह द्वारा वादा की गई समयसीमा में परियोजनाएं देने में विफल रहने के बाद कंपनी का नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया था। तब से, यूनिटेक के प्रमोटर रमेश चंद्रा, अजय चंद्रा और संजय चंद्रा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाईएस मलिक कंपनी के प्रबंधन की देखरेख कर रहे हैं, जो 20 अप्रैल, 2024 को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

यूनिटेक ने अप्रैल 2023 में संशोधित भवन मानचित्र मंजूरी के लिए नोएडा प्राधिकरण को सौंप दिया ताकि वह रुकी हुई परियोजनाओं पर निर्माण फिर से शुरू कर सके। हालांकि, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम और मुख्य कानूनी सलाहकार गुप्ता ने कहा कि प्राधिकरण तब तक योजनाओं को मंजूरी नहीं दे सकता जब तक कि लगभग 10,000 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं कर दिया जाता। यूनिटेक के पास नोएडा में सेक्टर 96, 97, 98, 113 और 117 में आवास परियोजनाएं हैं। प्राधिकरण ने अभी तक इन परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया है क्योंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 96, 97 और 98 में एक गोल्फ कोर्स के साथ एक अल्ट्रा लक्जरी परियोजना के लिए यूनिटेक ग्रुप को 347 एकड़ जमीन आवंटित की थी। यूनिटेक ने दिल्ली-नोएडा सीमा पर एक्सप्रेसवे के साथ सेक्टर 96,97 और 98 में 347 एकड़ जमीन पर यूनिटेक गोल्फ और कंट्री क्लब टाउनशिप के तहत तीन परियोजनाएं – एम्बर, बरगंडी और विलो 1 और 2 लॉन्च कीं।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यूनिटेक ने खरीदारों को आश्वासन दिया कि वह 2012 में इन तीन परियोजनाओं में तैयार इकाइयां वितरित करेगा और सेक्टर 96, 97 और 98 में अपनी परियोजनाओं में 1,091 फ्लैटों में से 958 बेचने में कामयाब रहा। प्रीमियम आकार के अपार्टमेंट वाली परियोजनाएं 4,500-5,500 वर्ग फुट और प्लॉट वाले बंगलों की डिलीवरी 2012 में होनी थी, लेकिन पिछले एक दशक से अधिक समय से, परियोजनाओं में कोई निर्माण नहीं हुआ है।