Noida: यूपी में 238 और गौतमबुद्ध नगर में बनेंगे 39 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, गाजियाबाद और कानपुर में सबसे कम

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया जा रहा है। योजना के मुताबिक उत्तर प्रदेश 238 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। यह पहल राज्य में चार्जिंग नेटवर्क को मज़बूत करने और इन्वेस्टमेंट लाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।

पहले फ़ेज़ में 238 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां 714 चार्जर लगाए जाएंगे। इन स्टेशनों के ऑपरेशन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज़ किया गया है। सरकारी ज़मीन पर बनाए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन सिर्फ़ EV चार्जिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, पेट्रोल पंप, टोल प्लाज़ा और दूसरी पब्लिक जगहों पर स्टेशनों के लिए अलग-अलग लेवल की सब्सिडी दी जाएगी। शहरों के साथ-साथ बड़े हाईवे पर भी चार्जिंग नेटवर्क बनाना है।

इन शहरों में बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन
गौतमबुद्ध नगर-39, लखनऊ-36, मेरठ-35, गोरखपुर-32, वाराणसी-28, आगरा-21, मथुरा-14, प्रयागराज-13, कानपुर नगर-12, गाजियाबाद-6 और कानपुर देहात में दो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने है। साथ ही जगहों की संख्या 238 हो जाएगी। ये चार्जिंग स्टेशन नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, बिजली वितरण कंपनियों, UPSRTC, जिला प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों के पास उपलब्ध ज़मीन पर बनाए जाएंगे। इसमें नोएडा, लखनऊ नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, मेरठ नगर निगम, गोरखपुर नगर की जमीन शामिल है।

250 से 300 वर्ग मीटर जमीन की जरुरत
शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। शहरों के अंदर, लगभग 40-60 वर्ग मीटर ज़मीन तय की गई है, जबकि हाईवे पर बड़े चार्जिंग हब के लिए 250-300 वर्ग मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी। इस प्रपोज़ल में हाईवे स्टेशनों पर बसों और ट्रकों के लिए हाई-कैपेसिटी DC फ़ास्ट चार्जर लगाना शामिल है। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी लेवल पर सरकारी ज़मीन की जानकारी मांगी गई है। जिससे पूरे राज्य में EV यूज़र्स के लिए एक मज़बूत पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क बनाना है।