नोएडा में पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक आवास और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती योजनाओं की मांग, RWA अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने उठाए जनहित के मुद्दे

नोएडा। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन से शहर के पुलिसकर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर बनाने, मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास और प्लॉट योजनाएं शुरू करने तथा रेहड़ी-पटरी वालों के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित करने की अपील की है।

दिव्य कृष्णात्रेय ने कहा कि नोएडा ने आधुनिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है, लेकिन शहर का वास्तविक विकास तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले प्रत्येक वर्ग को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिलें।

पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की मांग

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कहा कि नोएडा पुलिस के जवान, अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी शहर की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास योजनाओं पर जोर

दिव्य कृष्णात्रेय ने कहा कि नोएडा में नौकरी करने वाले अनेक मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अपना घर खरीदना एक बड़ी चुनौती है। महंगे किराए और आवास की बढ़ती लागत के बीच प्राधिकरण को किफायती आवास और प्लॉट आवंटन की योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी योजनाओं से नौकरीपेशा परिवारों को अपने शहर में घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मॉडल वेंडिंग जोन बनाने की अपील

उन्होंने छोटे दुकानदारों, चाय विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी संचालकों के लिए प्रत्येक सेक्टर और व्यावसायिक क्षेत्र के आसपास सुव्यवस्थित मॉडल वेंडिंग जोन विकसित करने की मांग भी उठाई।

उनका कहना है कि इससे शहर में अतिक्रमण और अव्यवस्था को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, छोटे कारोबारियों को सम्मानपूर्वक रोजगार करने के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध होंगे।

‘सबका नोएडा, समृद्ध नोएडा’ का संकल्प

दिव्य कृष्णात्रेय ने कहा कि नोएडा का विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों, मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे कारोबारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।

उन्होंने नोएडा प्राधिकरण और शासन-प्रशासन से इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करने तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नीतिगत कदम उठाने की अपील की