Noida: प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में न्यू नोएडा के विस्तार में मुआवजा नीति में बदलाव, अब 6,459 रुपये प्रति वर्गमीटर

नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को 223वीं बोर्ड बैठक की गई। जिसमें खास फैसला प्रस्तावित न्यू नोएडा में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदने को लिया गया। साथ ही बोर्ड ने अलग-अलग चरणों में आबादी भूखंड और मुआवजा किसानों को देने का फैसला भी लिया गया है। इससे न्यू नोएडा के लिए भूमि जुटाने की प्रक्रिया को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन में हुई बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार, सीईओ कृष्ण करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि, यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया समेत बोर्ड के अन्य सदस्य शामिल हुए। बोर्ड ने किसान और प्राधिकरण के आपसी समझौते के आधार पर खरीदी जाने वाली जमीन के लिए 6,459 रूपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा और पांच प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पहले 5,324 रूपये प्रति वर्ग मीटर आबादी भूखंड रहित तथा 4,224 रूपये प्रति वर्ग मीटर पांच प्रतिशत आबादी भूखंड सहित व्यवस्था थी।

डीएनजीआईआर के विकास को आसपास के क्षेत्रों की नीतियों के अनुसार, फेज-1 और फेज-2 में ग्रेनेा प्राधिकरण के अनुसार मुआवजा दर और छह प्रतिशत आबादी भूखंड दिया जाएगा। वहीं फेज-3 और फेज-4 में यमुना प्राधिकरण के अनुसार मुआवजा और सात प्रतिशत आबादी भूखंड देने की व्यवस्था होगी।

अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि खरीद के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक ढांचा तैयार होगा। साथ ही किसानों को भूमि के मूल्य के साथ विकसित आबादी भूखंड के रूप में भविष्य की भागीदारी का अवसर भी मिलेगा। जलापूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य और नागरिक अवस्थापना के निर्बाध रखरखाव के लिए एकमुश्त लीज किराया कोष की मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

इन परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के अनुसार, रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। 25 प्रतिशत देय राशि जमा करने वाले 23 आवंटियों को शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के नोटिस जारी किए गए हैं। भुगतान के सापेक्ष रजिस्ट्री की अनुमति दी गई है। 36 परियोजनाओं से 540.75 करोड़ और अन्य भुगतानों समेत 561.35 करोड़ रूपये जमा हो चुके हैं। बोर्ड ने लंबित परियोजनाओं में वसूली और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बनेगा पुलिस कमिश्नर दफ्तर
नोएडा के सेक्टर—153 में पुलिस आयुक्त कार्यालय में 13,347.18 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। नोएडा में सूखे और आरडीएफ कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सेक्टर-145 में प्रतिदिन 100 टन क्षमता का ताप-अपघटन आधारित कचरे से ऊर्जा एवं संसाधन पुनर्प्राप्ति संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सहकारी आवासीय समितियों को आवंटित भूखंडों पर बने फ्लैटों के वर्तमान कब्जेदार सदस्यों की संपत्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए त्रिपक्षीय उप-पट्टा दस्तावेज पंजीकृत कराने की नीति को मंजूरी दी गई।

बैठक के फैसले में प्राधिकरण ने न्यू नोएडा के लिए भूमि खरीद की नीति को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को प्रतिकर के साथ आबादी भूखंड के माध्यम से विकास में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था को मजबूत किया है। बोर्ड बैठक का फोकस केवल भूमि और निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नोएडा को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से अधिक सक्षम शहर बनाने पर भी रहा।