16 NBCC-Supertech Projects पर NCLAT की सख्ती, 30 सितंबर तक Tender नहीं आया तो प्रदर्शन की चेतावनी

ग्रेटर नोएडा – 16 NBCC-Supertech Projects में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने और निर्धारित समयसीमा के पालन को लेकर National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने 18 सितंबर को गंभीर चिंता जताई। Tribunal ने कहा कि उसके पूर्व आदेशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अब तक कोई स्पष्ट और ठोस समयसीमा सामने नहीं आई है।

सुनवाई के दौरान NCLAT ने NBCC से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। Apex Court Committee की ओर से बताया गया कि 20 सितंबर को बैठक प्रस्तावित है। बैठक के बाद आवश्यक निर्देश प्राप्त कर संशोधित समयसीमा के साथ विस्तृत Affidavit NCLAT में दाखिल किया जाएगा। Tribunal ने Apex Court Committee को निर्देश दिया कि Affidavit में संशोधित समयसीमा स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

NCLAT ने 16 परियोजनाओं में NBCC के प्रदर्शन के मुद्दे को भी तत्काल ध्यान देने योग्य बताया और NBCC को स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही।

Homebuyers ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

सुनवाई के दौरान Homebuyers ने 16 परियोजनाओं में निर्माण की धीमी प्रगति और पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें Apex Court Committee, उसके Nominee या Amicus राजीव जैन से मिलने का अवसर नहीं मिला। परियोजनाओं की प्रगति और शिकायतों को रखने के लिए भी प्रभावी मंच उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।

नेफोवा की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुरत सिंह ने Tribunal के समक्ष कहा कि मौजूदा व्यवस्था से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। उनके अनुसार, Apex Committee के गठन के बाद से सदस्यों के वेतन, Amicus की फीस और Consultants पर लगभग 17 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 21 महीनों से निर्माण कार्य पर कोई राशि खर्च नहीं हुई है।

16 अधूरी परियोजनाओं में निर्माण शुरू करने की मांग

नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि 16 अधूरी परियोजनाओं में निर्माण शुरू करने के बजाय लगातार समयसीमा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि Homebuyers लंबे समय से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं और देरी के कारण उन्हें लगातार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि NCLAT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो पूरे मामले में जवाबदेही तय करना आवश्यक है। Homebuyers को परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति, निर्माण की समयसीमा और आगे की कार्ययोजना की स्पष्ट जानकारी दिए जाने की भी मांग की गई।

IRP की नियुक्ति के निर्देश

NCLAT ने Interim Resolution Professional (IRP) की नियुक्ति को लेकर भी निर्देश दिए हैं। Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) को एक सप्ताह के भीतर IRP के नाम की सिफारिश करने तथा Adjudicating Authority को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

30 सितंबर तक Tender नहीं आया तो प्रदर्शन की चेतावनी

नेफोवा ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर 2026 तक 16 Supertech Projects के लिए NBCC द्वारा Tender जारी नहीं किया जाता है, तो संगठन Homebuyers के अधिकारों के लिए जंतर-मंतर या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के बाहर प्रदर्शन करेगा।

नेफोवा का कहना है कि Homebuyers कई वर्षों से अपने घरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने की आवश्यकता है।

मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 को होगी।