कैबिनेट की बैठकः नोएडा में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है।

यहां लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उप्र मंत्रिपरिषद बैठक में 23 प्रस्ताव आए, इनमें से 22 प्रस्ताव पारित हुए।

गाजियाबाद में भी विश्वविद्यालय बनेगा

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के लिए भी आशय पत्र निर्गत किए जाने के का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद अब गाजियाबाद में भी निजी क्षेत्र से विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इनके अलावा निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में भी स्थापित करने के लिए आशय पत्र निर्गत करने जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए।

अन्य प्रस्ताव भी हुए पारित

विभिन्न जिलों में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आशय पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के अलावा सिद्धार्थनगर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित हुआ। वाराणसी जिले में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना के लिए मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग के पहले जारी शासनादेश में संशोधन किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन का भी प्रस्ताव किया गया है। बैठक में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के अधीन बेसिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय, कार्यालयों के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सभी निदेशालय और कार्यालयों को समेकित कर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को दे दिया गया है।

हाल ही में ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर योट्टा-1 का उद्घाटन किया गया था। आज बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तहत इस क्षेत्र में और अधिक निवेशकों के आकर्षित होने की उम्मीद बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हुए अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाएगा। इस क्षेत्र में निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किया जाया जाएगा।

पुलिस कमिश्नरेट में और थाने जुड़े

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में कई ग्रामीण थानों को जोड़ दिया गया है। लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 थाने और कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ।