नोएडा के सेक्टर 18 में व्यावसायिक काम्प्लेक्स सील करने पर प्राधिकरण अफसर को देख लेने की धमकी, सपा नेता का वीडियो वायरल

नोएडा (Federal Bharat news) :

के भाई द्वारा खुलेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह कहते सुने जा सकते हैं कि ‘सत्ता आने-जाने की चीज है, कल हमारी सत्ता आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा।‘ यह मामला लखनऊ तक में गूंज रहा है।
अखिलेश के करीबी हैं महेश यादव
दरअसल, यह मामला समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश यादव के भाई महेश यादव से जुड़ा हुआ है। जो सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। अखिलेश का उनके यहां काफी आना-जाना भी रहा है। वायरल वीडियो की पृष्ठभूमि में बकाये से जुड़ा एक मामला है। जिसको लेकर यह सब हुआ।
कॉम्प्लेक्स सील करने पर भड़के थे सपा नेता के भाई
नोएडा विकास प्राधिकरण इन दिनों बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ एक्शन में है। कुछ बिल्डरों को बताया जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं तो कुछ के खिलाफ सील करने की कारवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में प्राधिकरण की एक टीम वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सेक्टर 18 पहुंची और एक व्यावसायिक काम्प्लेक्स को सील कर दिया। कारवाई की सूचना पर सपा नेता राकेश यादव के भाई महेश यादव भी पहुंच गए। उन्होंने प्राधिकरण की सील की कारवाई पर एतराज किया और कारवाई को नाजायज ठहराया। उन्होंने अधिकारी से कहा कि सत्ता आती-जाती रहती है, कल हमारी सत्ता आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा।‘ यह बात वीडियो में रिकार्ड हो गई और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
वर्ष 2023 में हो गया था प्लाट निरस्त
बताया जाता है कि बकाये का भुगतान नहीं करने पर प्राधिकरण ने अप्रैल 2023 में ही प्लॉट को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ आवंटी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने 01 मई 2023 को रिट खारिज करते हुए आवंटी को 15 मई 2023 तक पांच करोड़ जमा करने और शेष 16 करोड़ रुपये चार तिमाही किस्तों में जमा करने का आदेश दिए थे। आरोप है कि आवंटी ने कोई धन जमा नहीं कराया और आठ मंजिला इमारत में किराये पर दुकानें उठा दीं। इसमें कई कंपनियों के शोरूम है, जो सीलिंग की कारवाई से प्रभावित हुए हैं।
कारवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे नेताजी
उधर, महेश यादव ने मीडिया को दिए बयानों में स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण के बकाया को लेकर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद सील की कारवाई करना कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक काम्प्लेक्स को सील करने की कारवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण जानबूझकर आवंटियों को तंग कर रहा है। वह इस कारवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।